Supreme Court On CAA: नागरित्व सुधारणा कायद्यावर 'सर्वोच्च' शिक्कामोर्तब, घटनात्मक वैधतेबद्दल दिला मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना अवैध पद्धतीने देशात राहिलेल्या बांगलादेश नागरिकांची ओळख पटवणे, तसेच रहिवासासाठी आसाममध्ये तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकारने NRC बाबत केलेल्या उपायांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आसाम करार पुढे नेण्यासाठी १९८५ मध्ये दुरुस्ती करून नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ अ ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ४-१ अशा बहुमताने निकाल दिला. घटनापीठाने नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ अ च्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. याअंतर्गत १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचा लाभ देण्यात आला. यातील बहुतांश बांगलादेशचे होते.

भारतात आता ‘अंधा’ कानून नाही! न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी हटवली, हातात तलवारीऐवजी संविधान

चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एम. एम. सुद्रेश आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने विधेयकाच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे सांगत भविष्यात ती प्रभावी असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत, एम. एम. सुद्रेश आणि मनोज मिश्रा यांच्या बहुमताच्या मताशी असहमती दर्शविली.

'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणा देणाऱ्या तरुणाला न्यायालयानं सुनावली अनोखी शिक्षा

बांगलादेशातून (तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान) निर्वासितांच्या आगमनामुळे आसामच्या लोकसंख्येच्या समतोलावर परिणाम झाला आहे, असे एका याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे. नागरिकत्व कायद्याचे कलम ६ अ राज्यातील मूळ रहिवाशांच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे उल्लंघन करते.

जगातील ‘या’ भूमीवर कोणत्याही देशाचा नाही कब्जा, कोणीही जाणून बनू शकते पंतप्रधान

बहुमताचा निकाल वाचताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, कलम ६ अ लागू करणे हा आसामसमोरील एका अनोख्या समस्येवर राजकीय तोडगा आहे. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध स्थलांतरितांचा ओघ वाढल्याने तेथील संस्कृती आणि लोकसंख्या धोक्यात आली आहे.

केंद्र सरकार हा कायदा इतर भागातही लागू करू शकले असते, पण तसे केले नाही. आसामसाठी ते खास होतं. आसाममध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या आणि संस्कृतीवर त्यांचा प्रभाव इत्यादींवर त्यांचा प्रभाव आसाममध्ये अधिक आहे. आसाममधील ४० लाख स्थलांतरितांचा प्रभाव पश्चिम बंगालमध्ये ५७ लाखांहून अधिक आहे, कारण आसामचे क्षेत्र पश्चिम बंगालपेक्षा कमी आहे.