NEET-UG परीक्षेतील 'पेपर लीक'च्या आरोपांची CBI चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी यासह ७ याचिकांवर सुनावणी करताना एनटीए आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून त्याचे उत्तर मागितले आहे. यासोबतच कोर्टाने पुढील सुनावणीसाठी ८ जुलै ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. एकूण ७ अर्जांपैकी एका अर्जात पेपरफुटीच्या आरोपाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, असे म्हटले होते. त्यावर न्यायालयाने एनटीए आणि केंद्राला नोटीस बजावली आहे. या सोबतच याचिकांसह इतर प्रलंबित याचिकांवर ८ जुलै रोजी सुनावणी केली जाईल असे न्यायालयाने सांगितले.
या प्रकरणी आधीच अनेक अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. यावरील सुनावणीदरम्यान सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, १५६३ विद्यार्थ्यांना NEET परीक्षेत ग्रेस गुण मिळाले होते. हे ग्रेस गुण रद्द करण्यात आले आहे. आता या विद्यार्थ्यांना २३ जून रोजी पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला बसता येणार आहे. याशिवाय, जे विद्यार्थी पुन्हा परीक्षेत बसणार नाहीत, त्यांची गुणवत्ता केवळ ग्रेस गुणांशिवाय केली जाणार आहे. परीक्षेत बसलेल्यांची गुणवत्ता नव्या निकालासह तयार केली जाईल. फेरपरीक्षेचा निकाल ३० जून रोजी लागणार आहे.
याशिवाय विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेले अर्ज हस्तांतरित करण्याच्या मागणीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (एनटीए) वकिलांच्या सादरीकरणाची दखल घेतली की विविध उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. यामध्ये, प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आणि इतर अनियमिततेच्या आरोपावरून 'राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-पदवीधर' (NEET-UG), २०२४ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नोटीस बजावण्याचे आदेश देताना खंडपीठाने या प्रकरणावर ८ जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, एनटीएने सांगितले की त्यांनी सादर केलेल्या उच्च न्यायालयांमधून सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे हस्तांतरित करण्याच्या तीन याचिका मागे घेण्याच्या तयारीत आहेत. ५ मे रोजी परीक्षेदरम्यान पेपर देण्यास उशीर झाल्याच्या कारणामुळे १,५६३ विद्यार्थ्याना ग्रेस गुण देण्यात आले होते. एनटीएच्या वकिलाने सांगितले की हा मुद्दा निकाली निघाला आहे आणि ते १३ जूनच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १,५६३ उमेदवारांना दिलेले गुण रद्द करण्याच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाला माहिती देणार आहेत.
संबंधित बातम्या