महुआ मोइत्रा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास मुकणार, निलंबनास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

११ डिसेंबर रोजी महुआ यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.  कॅश फॉर क्वेरी  प्रकरणात एथिक्स कमिटीच्या शिफारशीनंतर महुआ यांची लोकसभा सदस्यता रद्द केली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुढील महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महुआ मोइत्रा यांना सहभागी होता येणार नाही. या प्रकरणी आता मार्च महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. मोइत्रा यांनी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, मोइत्रा यांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. 

न्यायालयाने दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या -

मोइत्रा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा सचिवालयाकडून उत्तर मागितले आहे. तीन आठवड्यात यावर उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्या. संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली. महुआ मोइत्रा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. सिंघवी यांनी फेब्रुवारीत सुनावणी घेण्याची आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा देण्याची विनंती केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या.

टीएमसी नेते अदानी समूह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधण्यासाठी उद्योगपती दर्शन हीरानंदानी यांच्या सांगण्यावरून सभागृहात प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणात भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी वकील जय अनंत देहाद्राई  यांच्या माध्यमातून मोइत्रा यांच्या विरोधात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार केली होती.

मोइत्रा यांच्यावर आरोप होता की, त्यांनी संसदेच्या वेबसाइटवर एका सीक्रेट खात्यात लॉग-इन करण्यासाठी आपला आयडी व पासवर्ड हीरानंदानी यांना दिला होता. जेणेकरून तो थेट प्रश्न पोस्ट करू शकेल. महुआ मोइत्रा यांनी हे कबूल केले आहे की, त्यांनी आपली लोकसभा लॉग-इन आयडी हीरानंदानी यांना दिली होती मात्र त्यांच्याकडून कोणतेही गिफ्ट घेतलेले नाही.