राज्यातील सत्तासंघर्षात लोकपाल बिलाची एन्ट्री; ठाकरे गटाचा सुप्रीम कोर्टातील नवा दावा काय?
Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सकाळपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाकडून कोर्टात जोरदार युक्तिवाद करण्यात येत आहे.
Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील प्रकरणावर कालपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत अनेक कायदेशीर पेच असणारे मुद्दे सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केले आहेत. ठाकरे गटाकडून आमदारांच्या अपात्रतेबाबत अनेक प्रकरणांचा दाखला देत कोर्टात युक्तिवाद करण्यात आला आहे. परंतु आता कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपला असून त्यानंतर आता ठाकरे गटाचे दुसरे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली आहे. सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना लोकपाल बिलाचं उदाहरण देत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, देशाच्या संसदेत जेव्हा लोकपाल बिलाचं विधेयक सादर झालं होतं, त्यावेळी कोणताही पक्ष कसा काम करतो, हे लक्षात येतं. २०११ साली मी संसदीय समितीचा अध्यक्ष होतो, त्यावेळी सर्व सदस्यांपैकी तीन सदस्य वगळता इतर सर्व सदस्यांनी लोकपाल बिलाचं समर्थन केलं होतं. लोकपाल बिलासाठी एकूण १७ राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. विधेयक राज्यसभेत गेल्यानंतर त्याला संमती दिलेल्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. परंतु जेव्हा लोकपाल बिलाचं विधेयक लोकसभेत गेलं त्यावेळी त्याला समर्थन करणाऱ्या अनेक पक्षांनी विरोध करायला सुरुवात केली. त्यामुळं कोणत्याही विधेयकावर काय भूमिका घ्यावी, हे आमदार नाही तर राजकीय पक्ष ठरवत असतात, असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे.
ठाकरे गटाचा सर्वात जास्त जोर कशावर?
सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या असल्याचा सातत्यानं युक्तिवाद करण्यात येत आहे. कपिल सिब्बल यांनीदेखील हीच बाजू जोरदारपणे लावून धरली होती. त्यानंतर आता याच मुद्द्यासाठी लोकपाल बिलाचं उदारहरण देत ठाकरे गटाचे दुसरे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी देखील पक्षाचे आमदार आणि पक्षाची भूमिका यातील फरक सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट करून सांगितला आहे.
