अरविंद केजरीवाल यांना 'सर्वोच्च' दिलासा; कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी जामीन मंजूर
Supreme Court grants bail to Arvind Kejriwal : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाला आहे.
Supreme Court grants bail to Arvind Kejriwal : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाला आहे. सीबीआयने केजरीवाल यांना २६ जून रोजी दारू धोरण प्रकरणी अटक केली होती. या अटकेला बेकायदेशीर ठरवत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी जामीन याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द बातल ठरवला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी केजरीवाल यांना नियमित जामीन देण्याबाबत सहमती दर्शवली. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक करण्याची वेळ आणि पद्धत योग्य असल्याचं न्यायमूर्ती भुयान यांनी म्हटलं आहे.
सीबीआयने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना २६ जून रोजी अटक केली होती. त्यांना ईडीच्या ताब्यात देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना ईडीने दाखल केलेल्या गुन्हात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला होता. त्यानंतर आता त्यांना पुन्हा दिलासा मिळाला आहे. कथित दारू घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे.
अटक चुकीची नाही: सुप्रीम कोर्ट
केजरीवाल यांना जामीन देण्यासोबतच त्यांची अटक चुकीची नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईंया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कोर्टाने म्हटले की, आरोपपत्र दाखल झाले आहे आणि खटला येत्या काळात पूर्ण होणार नाही, त्यामुळे केजरीवाल यांना जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. केजरीवाल यांना १० लाख रुपयांचा जामीन मुचलका भरावा लागणार आहे.
कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. केजरीवाल यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक आणि जामीन नाकारण्याला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
सीबीआयने केजरीवाल यांना अटक केल्यावर ते ईडीच्या ताब्यात होते. नंतर त्यांना ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला. मात्र सीबीआयच्या खटल्यात अटक झाल्यामुळे ते तुरुंगातून बाहेर येऊ शकले नव्हते. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल यांच्या जामीन देत दिलासा दिला होता.
केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर आता त्यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे आहेत आणि संबंधित पुरावे पाहता ही अटक विनाकारण किंवा बेकायदेशीर आहे असे म्हणता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगितले होते. ५ ऑगस्टच्या या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या केजरीवालांच्या या निर्णयापूर्वी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा खासदार संजय सिंह, बीआरएस नेत्या के कविता, आपचे संपर्क प्रभारी विजय नायर या आरोपींना कथित दारू घोटाळा प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या मद्य धोरणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केजरीवाल यांच्यावर आहेत. नंतर दिल्ली सरकारने हे आरोप नाकारले. ईडी आणि सीबीआयचा आरोप आहे की दारू व्यावसायिकांना आर्थिक लाभ देण्यात आला आणि त्याबदल्यात त्यांच्याकडून लाच घेण्यात आली. तपास यंत्रणांनी केजरीवाल हे या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे आरोप पत्रात म्हटलं आहे. मात्र, आम आदमी पक्ष आणि दिल्ली सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
