new parliament building : असल्या याचिका तुम्ही का करता आम्हाला माहीत आहे; सुप्रीम कोर्टानं याचिकादारास सुनावले खडे बोल
PIL over new parliament building inauguration : नवीन संसद भवनाचं उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावं, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे.
PIL over new parliament building inauguration : नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आमंत्रित न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास आक्षेप घेणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळून लावली आहे. ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला खडे बोल सुनावले.
ट्रेंडिंग न्यूज
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत राजधानी दिल्लीत उभारण्यात आलेल्या नव्या संसद भवनाचा उद्घाटन सोहळा उद्या, २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. मात्र, हा सोहळा राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवा अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली व या सोहळ्यावर बहिष्कार घातला. सरकारकडून काहीच प्रतिसाद न आल्यानं या संदर्भात अ‍ॅड. सीआर जया सुखीन यांनी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींना निमंत्रण न देणं हे संविधानाचं उल्लंघन असल्याचं याचिकाकर्त्यानं म्हटलं होतं.
What is Sengol: नवीन संसद भवन इमारतीत ‘सेंगोल’ची स्थापना होणार; काय आहे ‘सेंगोल’चा इतिहास?
न्यायमूर्ती जेके महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठापुढं यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं याचिका फेटाळून लावली. तसंच, सुखीन यांना फटकारले. 'तुम्ही अशा याचिका का दाखल करता हे आम्हाला माहीत आहे. आम्हाला याचा विचार करायचा नाही. तुम्हाला दंड केला नाही याबद्दल कोर्टाचे आभार माना, असं खंडपीठानं सुनावलं. सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्यानं याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्यास विरोध केला. 'याचिका मागे घेतल्यास त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचं स्वातंत्र्य मिळेल. हे बरोबर नाही. न्यायालयानं याचा विचार करावा. त्यामुळं न्यायालयानं याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली नाही.
याचिकेत काय?
लोकसभा सचिवालयानं १८ मे रोजी जारी केलेलं निवेदन आणि लोकसभा महासचिवांनी जारी केलेलं निमंत्रण पत्र भारतीय संविधानाचं उल्लंघन आहे. राष्ट्रपती हे भारताचे पहिले नागरिक आणि संसदेचे प्रमुख आहेत. देशासंबंधीचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय भारतीय राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातात. राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य भाग आहे आणि उद्घाटन समारंभापासून त्यांना दूर ठेवू नये, असं भारतीय राज्यघटनेतील कलम ७९ उद्धृत करण्यात आलं आहे, असं याचिकेत म्हटलं होतं.