Bhopal Gas Tragedy: केंद्र सरकारला धक्का ! भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव भरपाई देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
Bhopal Gas Tragedy: भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव भरपाई मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
1984 Bhopal Gas Tragedy: भोपाळ येथे १९८४ मध्ये गॅस गळतीमुळे हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव ७ हजार ८४४ कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी या साथी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. १९८९ मध्ये सरकार आणि कंपनीमध्ये नुकसानभरपाईच्या कराराला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली असतांना नव्याने भरपाईचे आदेश कसे दिले जाऊ शकतात? असे म्हणत केंद्र सरकारने दाखल केलेली वाढीव नुकसान भरपाईची याचिका सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. त्यावेळी दिलेली रक्कम ही पुरेशी होती. सरकारला अधिक भरपाई आवश्यक वाटली तर ती स्वतःच द्यायला हवी. तसं न करणं म्हणजे, सरकारचा निष्काळजीपणा होता, असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
भोपाळ येथील युनियन कार्बाईड कारखान्यातून १ ते ३ डिसेंबर १९८४ मध्ये मिथाईल आयसोसायनाईट या विषारी वायूची गळती झाली होती. या दुर्घटनेत तीन हजारांहून नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तर १ लाखांहून अधिक नागरिक या घटनेमुळे प्रभावित झाले होते. या दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव नुकसान भरपाई देण्यात यावी या साठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई निश्चित करताना २.५ लाख पीडितांना भरपाई देण्या संदर्भात नमूद केले होते.
मात्र, गॅस सबाधितांची संख्या अडीच पटीने वाढली. तब्बल ५.७४ नगरीक या दुर्घटनेत बाधित झाले होते. यामुळे भरपाईची रक्कम वाढवावी असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने भरपाई वाढवण्यास सहमती दिल्यास भोपाळच्या हजारो गॅस पीडितांनाही त्याचा लाभ मिळेल या हेतूने पुन्हा भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज १४ मार्च रोजी सुनावणी झाली. युनियन कार्बाइडशी संबंधित या प्रकरणात २०१० मध्येच एक क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीतच याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.
मात्र, १९८९ मध्ये सरकार आणि कंपनीमध्ये नुकसानभरपाईच्या कराराला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली असतांना नव्याने भरपाईचे आदेश कसे दिले जाऊ शकतात? असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राची याचिका रद्द केली आहे. त्यावेळी दिलेली रक्कम ही पुरेशी होती. सरकारला अधिक भरपाई आवश्यक वाटली तर ती स्वतःच द्यायला हवी. तसं न करणं म्हणजे, सरकारचा निष्काळजीपणा होता, असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.