disability pension: “..तर लष्करी जवानांना मिळणार नाही अपंगत्व निवृत्ती वेतन” -SC

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज सशस्त्र दलांच्या अपंगत्व निवृत्ती वेतनाबाबत (Disability Pension) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितले की, लष्करी जवानाला लष्कराशी संबंधित कामे करताना अपंगत्व आलं, तरच त्याला अपंगत्व निवृत्ती वेतन मिळेल आणि अपंगत्व २० टक्क्यांहून अधिक असेल तरच ते मिळेल. केंद्र सरकारच्या सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या (Armed Forces Tribunal) आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ही माहिती दिली. न्यायाधिकरणाने लष्करी जवानाला अपंगत्व निवृत्ती वेतन मंजूर केलं होतं.

काय आहे प्रकरण?

४ जून १९६५ रोजी लष्कराचा एक जवान सैन्यात दाखल झाला होता. १० वर्षे आणि ८८ दिवसांच्या सेवेनंतर त्याची ३० ऑगस्ट १९७५ रोजी आरक्षित आस्थापनेत (Reserved Establishment)  बदली झाली. रिझर्व्ह पीरियडमध्ये, जवानाने ७ जानेवारी १९७६ रोजी स्वेच्छेने डिफेन्स सिक्युरिटीजमध्ये नावनोंदणी केली. ६ नोव्हेंबर १९९९ रोजी वार्षिक रजेवर गेल्यानंतर रस्ता ओलांडताना त्यांचा अपघात झाला. अपंगत्वानुसार वैद्यकीय मंडळाने त्यांना निम्न वैद्यकीय श्रेणीत ठेवलं. वैद्यकीय अहवालानुसार, ८० टक्के अपंगत्वामुळे, तो २८ सप्टेंबर २००० रोजी लष्करी सेवेसाठी अपात्र ठरला, म्हणून त्यानं अपंगत्व निवृत्ती वेतनासाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला. न्यायाधिकरणाने त्याच्या पेन्शन अर्जाला परवानगी दिली ज्याच्या विरोधात केंद्र सरकारने याचिका दाखल केली होती.

ट्रिब्युनलच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या लष्करी जवानासोबत त्याच्या अधिकृत रजेदरम्यान अपघात झाला असेल आणि अपघातादरम्यान त्याने लष्करी सेवेनुसार कोणतेही चुकीचं कृत्य केलं नसेल, तर तो लष्करी सेवेच्या अपंगत्व निवृत्ती वेतनास पात्र आहे. या आधारावर न्यायाधिकरणाने लष्करी जवानाच्या अपंगत्व निवृत्ती वेतनाला मंजुरी दिली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली की लष्करी जवान अपघातात अपंग झाला असल्यास, त्यामागच्या कारणाचा लष्करी सेवेशी तार्किक संबंध असावा. असं असताना लष्करी जवानाची रजा सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी लष्करी सेवेशी काहीही संबंध नसलेल्या रस्त्यावरील अपघातात अपंगत्वाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे न्यायालयानं लष्कराच्या जवानाचा दावा फेटाळून लावला.