एखाद्याचं राहतं घर पाडणं हे घटनाबाह्य कृत्य; कारवाईआधी नोटीस द्यायलाच हवी! बुलडोझर कारवाईवरून सुप्रीम कोर्टानं ठणकावलं

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोणत्याही कुटुंबासाठी स्वत:चे घर हे स्वप्न असतं आणि अनेक वर्षांच्या मेहनतीने नागरिक त्यांची घरे बांधत असतात. त्यामुळे एखाद्याचे घर केवळ आरोपी किंवा एखाद्या प्रकरणात दोषी आहे म्हणून पाडले जाऊ शकत नाही. प्रशासन न्यायाधीश होऊ शकत नाही आणि संबंधित व्यक्ती आरोपी किंवा दोषी आहे म्हणून एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता पाडता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बदला घेण्याच्या उद्देशाने बुलडोझर कारवाई करता येणार नाही, असे देखील म्हटलं आहे.

न्यायालयाने म्हटलं आहे की, घर हा मूलभूत अधिकार आहे. नियमांचे पालन केल्याशिवाय कुणाचे घर पाडता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मनमानी कारवाई करण्यापेक्षा नियमांचे पालन करावे, असे देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. सरकार लोकांप्रती किती उत्तरदायी आहे आणि त्यांच्या हक्कांचे किती रक्षण करते यावर लोकांचा सरकारवरील विश्वास अवलंबून असतो. त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण झाले पाहिजे. प्रशासन न्यायाधीश होऊ शकत नाही आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय बुलडोझर कारवाईसारख्या गोष्टी यापुढे करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर घटनेच्या कलम १४२ चा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईसंदर्भात देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.

मतदान करा अन् मोफत पेट्रोलसोबत बरंच काही मिळवा! विविध संघटनांकडून मतदान वाढविण्यासाठी पुणेकरांना साद

बुलडोझर कारवाईबाबत न्यायालयाने सांगितली मार्गदर्शक

- लेखी नोटीस दिल्याशिवाय कोणाचीही मालमत्ता पाडता येणार नाही, असे न्यायालयाने निकाल देतांना म्हटले आहे. घर पडण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला किमान १५ दिवस आधी नोटिस द्यायला हवी. ही नोटिस नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवून संबंधित इमारतीवर चिकटवावी. ही इमारत का पाडली जात आहे, हे देखील या नोटीसीमध्ये स्पष्ट केले जावे. त्याच नोटीसमध्ये ही कारवाई रोखण्यासाठी काय करता येईल, याची माहिती देखील संबंधितांना सांगावी लागणार आहे.

- कोणत्याही मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाई करण्यापूर्वी त्याच्या मालकाला खासगीत सुनावणीची संधी द्यावी लागेल. याशिवाय अधिकाऱ्यांना आदेशाची तोंडी माहिती द्यावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले आहे की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी बुलडोझरच्या कारवाईची चित्रीकरण केले जाणार आहे.

- बुलडोझर कारवाईच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना ठेवावी लागणार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या इमारती बेकायदा आहेत आणि त्यातही नियमांचे पालन केले जाते, असा निर्णय त्यांना घ्यावा लागणार आहे. नियमांचे पालन न करता घरे किंवा इमारती पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान करण्याची कारवाईही होऊ शकते. याशिवाय दंडही आकारला जाऊ शकतो. इतकंच नाही तर मालमत्तेच्या तोडफोडीमुळे होणारे नुकसानही प्रशासनाने भरून द्यावे.

ट्रम्प मंत्रिमंडळात महत्त्वाचं पद पटकावणारे अब्जाधीश विवेक रामास्वामी आहेत कोण? भारताशी त्यांचा काय संबंध?

- न्यायमूर्ती बी. आर. गवई म्हणाले की, कायद्यानुसार सर्व नागरिकांना समान वागणूक मिळायला हवी. घर पाडणे हे कोणाच्याही मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे. न्यायालयातील काही अहवालांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, एका गुन्ह्यासाठी एखाद्याचे घर पाडण्यात आले, परंतु तोच गुन्हा केल्याबद्दल दुसऱ्या समाजातून आलेल्या व्यक्तीवर अशी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

राज्यातील ५५ विधानसभा मतदारसंघात एकाच नावाचे अनेक उमेदवार, पक्षचिन्ह निकाल ठरवणार

- बेकायदा बांधकाम पाडण्यात पक्षपातीपणा करू नये. आरोपी किंवा त्याच्या समाजाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन कोणतीही कारवाई करू नये, असे ते म्हणाले.

- न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, कोणत्याही आरोपीच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये, याचा निर्णय घ्यावा. प्रशासन कोणत्याही व्यक्तीला दोष देऊ शकत नाही आणि त्या आधारे घर पाडता येणार नाही. अशा कृतींमुळे थेट कायद्याच्या आत्म्याला धक्का बसतो.