लोकसभेच्या ५४३ खासदारांपैकी २५१ खासदारांवर गुन्हे! 'या' राज्यात सर्वाधिक वाईट स्थिती, वाचा

लोकसभेतील खासदार यांच्यावर किती गुन्हे दाखल आहेत. यची आकडेवारी  सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. यावरून लोकसभेच्या ५४३ खासदारांपैकी २५१ खासदारांवर फौजदारी खटले प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.  या गुन्ह्यात  १७० खासदारांना पाच किंवा त्याहून जास्त वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर ८३ पानांचा अहवाल सादर केला. हा अहवाल  विविध उच्च न्यायालयांची माहिती घेऊन तयार करण्यात आला आहे. केरळमधील २० पैकी १९ खासदारांवर (९५ टक्के) फौजदारी गुन्हे दाखल असून त्यापैकी ११ गंभीर गुन्हे आहेत.

तेलंगणातील १७ खासदारांपैकी १४ (८२ टक्के) खासदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. ओडिशाच्या २१ खासदारांपैकी १६ (७६ टक्के), झारखंडच्या १४ खासदारांपैकी १० (७१ टक्के) आणि तामिळनाडूच्या ३९ खासदारांपैकी २६ (६७ टक्के) खासदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये सुमारे ५० टक्के खासदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. हरयाणातील १० आणि छत्तीसगडच्या ११ खासदारांपैकी केवळ एका खासदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. पंजाबमधील १३ खासदारांपैकी आसाममधील १४ पैकी ३ टक्के, दिल्लीतील २४ टक्के खासदारांपैकी ३ टक्के, राजस्थानमधील २५ टक्के खासदारांपैकी ४ टक्के, गुजरातमधील २५ टक्के खासदारांपैकी ५ टक्के आणि मध्य प्रदेशातील २९ टक्के खासदारांपैकी ९ टक्के (जिथे गुन्हे दाखल असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते) यांच्यावर खटला चालवण्यात आला.

राजकारणात गुन्हेगारी चिंताजनक 

सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण हा मोठा मुद्दा असल्याचं म्हटलं आहे. फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर एखादी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते, असा सवाल देखील न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.  त्यामुळे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी अॅटर्नी जनरल ऑफ इंडियाची मदत मागितली आहे. देशातील खासदार आणि आमदारांवरील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्याबरोबरच दोषी नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ आणि ९ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.