SC on Aadhaar Card : आधार कार्ड सगळीकडेच चालणार नाही! सुप्रीम कोर्टानं दिला महत्त्वाचा निर्णय
Supreme court on Aaadhaar Card : सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्ड संदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. वयोमर्यादेचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड ग्राह्य धरता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश देखील कोर्टाने रद्द केला आहे.
Supreme court on Aadhaar Card : आधार कार्ड संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आधार हा वयोमानाचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. रस्ते अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याचे वय ठरविण्यासाठी आधार कार्ड स्वीकारण्याचा पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द बातल ठरवला आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या बाबत निर्णय दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या कलम ९४अन्वये शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात नमूद केलेल्या जन्मतारखेवरून मृताचे वय निश्चित केले जावे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २० डिसेंबर २०१८ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनाच्या संदर्भात युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने आपल्या परिपत्रक क्रमांक ८/२०२३ द्वारे असे म्हटले आहे की, आधार कार्डचा वापर ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, परंतु तो जन्मतारखेचा पुरावा नाही.
हाईकोर्टने काय दिला होता निर्णय ?
एमएसीटी रोहतकने १९.३५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली, जी उच्च न्यायालयाने ९.२२ लाख रुपये केली कारण एमएसीटीला असे आढळले की एमएसीटीने नुकसान भरपाई निश्चित करताना चुकीचे वय ग्राह्य धरले. उच्च न्यायालयाने मृतव्यक्तीचे वय ४७ वर्षे ठरवण्यासाठी त्याच्या आधार कार्डचा आधार घेतला होता.
एमएसीटीचा निकाल ठेवला कायम
वयोमर्यादा कायम ठेवत एमएसीटीचा निकाल निश्चित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दावेदार-अपीलकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. त्याचबरोबर मोटार अपघात दावा लवादाचा (एमएसीटी) निर्णयही कायम ठेवण्यात आला. एमएसीटीने शाळा सोडल्याच्या दाखल्याच्या आधारे मृताचे वय मोजले होते. २०१५ मध्ये रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
संबंधित बातम्या