Sanjay Mishra : मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; ED संचालकांच्या मुदतवाढीस मान्यता

SC on ED Director Sanjay Mishra Extension : सक्तवसुली संचालनालयाचे (ED) संचालक संजय मिश्रा यांच्या तिसऱ्या मुदतवाढीला सर्वोच्च न्यायालयानं मंजुरी दिली आहे. येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत मिश्रा या पदावर राहू शकतात. व्यापक राष्ट्रीय हितासाठी ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून ईडीकडून देशभरात कारवाया सुरू आहेत. मात्र, या कारवाया केवळ विरोधकांवर होत असल्याचा आरोप आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांविरोधात पुरावे देऊनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, असाही आरोप केला जातो. अशा स्थितीत केंद्र सरकारनं संजय मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली होती. सरकारच्या या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला होता. मात्र, आपल्या निर्णयावर ठाम असलेल्या केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला ही मुदतवाढ कायम ठेवण्याची परवानगी दिली होती.

Rahul Gandhi : नरेंद्र मोदी मणिपूरवर का बोलत नाहीत? राहुल गांधींनी सांगितलं कारण

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठापुढं यावर सुनावणी झाली. मिश्रा यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती केंद्रानं केली होती. मात्र, न्यायालयानं मिश्रा यांना १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला खडे बोल सुनावले. ईडीचे इतर सगळे अधिकारी अकार्यक्षम आहेत का, असा प्रश्न न्यायालयानं केला. त्यावर केंद्रानं आपली बाजू मांडली.

मनी लाँड्रिंग व दहशतवादी कारवायांना होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या 'फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) कडून सध्या विविध देशांचा आढावा घेतला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ईडीचं संचालक तूर्त कायम असणं गरजेचं आहे. कोणत्याही एका व्यक्तीमुळं ईडीचं काही अडत नाही, मात्र FATF कडून सकारात्मक अभिप्रायासाठी मिश्रा हे सध्या त्या पदावर असणं आवश्यक आहे, असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं.

Vande bharat train: वंदे भारत एक्सप्रेसमध्‍ये प्रवाशाच्या जेवणात आढळले झुरळ; फोटो व्हायरल

एफएटीएफकडून घेतला जाणारा आढावा हे दरवर्षीची गोष्ट नाही. त्यामुळं कोणीही त्याला सामोरं जावं शकतं अशी बाब नाही. एफएटीएफच्या फेरआढाव्याच्या वेळी संजय मिश्रा त्या पदावर नसल्यास जागतिक पातळीवर नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो, असंही केंद्राच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं. त्याचं म्हणणं विचारात घेत न्यायालयानं कार्यकाळ वाढवण्यास परवानगी दिली.