'जबरदस्तीने गर्भधारणा कशी करू शकता?', बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी; SC ने गुजरात हायकोर्टाला फटकारलं

सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, विवाहाशिवाय अन्य गर्भधारणा धोकादायक होऊ शकते. पीडिता २७ आठवड्यांची गर्भवतीआहे. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना आणि जस्टिस उज्जवल भुइया यांच्या खंडपीठाने पीडितेचे मेडिकल रिपोर्ट पाहून हा निर्णय दिला.

कोर्टाने म्हटले की,गुजरात हायकोर्टाने याचिकाकर्ती महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी न देणे उचित नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, भारतीय समाजात विवाहसंस्थेत न केवळ दाम्पत्य तर संपूर्ण कुटूंब व मित्र परिवारासाठी खूशीचे कारण असते.।

२५ वर्षीय पीडित तरुणी २८ आठवड्यांची गरोदर असून गर्भपातासाठी तिने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने पीडित महिलेची १७ ऑगस्ट रोजी गर्भपात करण्यास परवानगी मागणारी याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर पीडितेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने गुजरात हायकोर्टाला सुनावणी तातडीने न केल्याने सुनावले होते.

पीडितेच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, ७ ऑगस्ट रोजी गुजरात उच्च न्यायालयात गर्भपाताबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर ८ ऑगस्ट रोजी गरोदरपणाची स्थिती तपासण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, सुनावणी तातडीने न घेतल्याने वेळ बर्बाद झाला. गर्भपातासाठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP)कायदा बनवण्यात आला आहे. या अंतर्गत गर्भपाताची वेळ मर्यादा विवाहित महिला, बलात्कार पीडिता आणि दिव्यांगव अल्पवयीन मुलींसाठी २४ आठवड्यांची गर्भावस्था आहे.