यूपी मदरसा कायदा योग्य! सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय; १६ हजार मदरशांना मिळाला दिलासा
supreme court on UP madrasa act : उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक ठरवला आहे. मदरसा कायदा पूर्णपणे राज्यघटनेच्या अंतर्गत असल्याचं कोर्टांन म्हटलं आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
supreme court on UP madrasa act : उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक ठरवला आहे. मदरसा कायदा पूर्णपणे राज्यघटनेच्या अंतर्गत असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे मदाशांची मान्यता नाकारता येणार नाही असे देखील कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र, मदरशांमध्ये योग्य सोयी-सुविधा असाव्यात आणि शिक्षणाची काळजी घेतली जावी, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मदरसा कायदा ज्या भावनेने आणि नियमाखाली बनवण्यात आला, त्यात कोणताही दोष नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे याला घटनाबाह्य म्हणणे योग्य नाही. अशा तऱ्हेने सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा २००४ रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी निकल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर २२ ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निकालात दर्जेदार शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्याचे हित आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण यातील समतोल अधोरेखित केला. अशा प्रकारचे नियमन मदरसा व्यवस्था रद्द करण्याऐवजी त्याला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने असावे, असे म्हटले आहे. २००४ चा कायदा हा नियामक कायदा असल्याने तो कलम २१ अ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने समजून घ्यावा लागेल, जे शिक्षणाचा घटनात्मक अधिकार सुनिश्चित करतो असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, हा कायदा केवळ वैधच नाही तर मदरशांवर सरकारी देखरेख ठेवण्यासाठी देखील आवश्यक आहे, तसेच घटनेच्या कलम ३०अन्वये धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या स्वतःच्या शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी देखील गरजेचा आहे.
२००४ चा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने घटनेच्या मूलभूत रचनेचे कथित उल्लंघन केल्यामुळे कायदा अवैध ठरवता येणार नाही, असे देखील नमूद केलं आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवताना म्हटलं होतं की, मदरशांचे नियमन राष्ट्रहिताचे आहे आणि अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र जागा निर्माण करून देशातील शेकडो वर्षे जुनी संमिश्र संस्कृती नष्ट करता येणार नाही. एवढेच नाही तर देशात धार्मिक शिक्षण हे चुकीने नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा २००४ रद्द करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अंजुम कादरी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
