Donald Trump Action on Citizenship : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच विविध निर्णयांचा धडाका लावला आहे. या निर्णयांमुळे अनेकांची डोकेदुखी वाढली आहे. अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यासोबतच आता बाहेरून आलेल्यांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना आता अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळणार नाही. जन्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा कायदा रद्द करण्याच्या तयारीत ट्रम्प आहेत. या बाबत त्यांनी निवडणूक प्रचारात देखील घोषणा केली होती.
जन्माच्या आधारावर अमेरिकेचे नागरिकत्व आता रद्द होणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे न्यू जर्सीसह अमेरिकेतील १५ हून अधिक राज्यांनी मंगळवारी जाहीर केले. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सोमवारी शपथ घेतली.
डेमोक्रॅटिक पक्षाचे न्यू जर्सीचे अॅटर्नी जनरल मॅट प्लॅटकिन यांनी मंगळवारी सांगितले की, ट्रम्प यांच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी व या विरोधात खटला दाखल करण्यासाठी ते १८ राज्ये, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया आणि सॅन फ्रान्सिस्को शहरातील एका समूहाचं नेतृत्व करीत आहेत. "राष्ट्राध्यक्षांकडे प्रचंड शक्ती आहे, परंतु ते सम्राट नाहीत," असे प्लॅटकिन म्हणाले.
ट्रम्प यांच्या या आदेशामुळे अमेरिकेत जन्मलेल्या लोकांना आपोआप नागरिकत्व देण्याचे धोरण संपुष्टात येणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर हा निर्णय घेणार असे ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान सांगितले होते.
प्लॅटकिन आणि स्थलांतरितांच्या हक्कांच्या वकिलांनी राज्यघटनेच्या १४ व्या दुरुस्तीचा हवाला दिला, ज्यात म्हटले आहे की अमेरिकेत जन्मलेले आणि त्याच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असलेले लोक देशाचे नागरिक आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, जर नवजात मुलाच्या पालकांपैकी एक अमेरिकन नागरिक किंवा ग्रीन कार्डधारक नसेल तर त्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलाला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळणार नाही. या निर्णयाचा परिणाम भारतीयांवर होऊ शकतो, असे आता बोलले जात आहे. यामध्ये तात्पुरता वर्क व्हिसा (एच-१बी आणि एल१), डिपेंडंट व्हिसा (एच४), स्टडी व्हिसा (एफ१), अकॅडमिक व्हिजिटर व्हिसा (जे१) किंवा शॉर्ट टर्म बिझनेस किंवा टूरिस्ट (बी१ किंवा बी२) धारक हजारो भारतीयांचा यात समावेश आहे. हा निर्णय २० फेब्रुवारीला अमेरिकेत जन्मलेल्या बालकांना लागू होणार आहे. मात्र, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून महिनाभरात न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास तो अंमलात येणार नाही.
संबंधित बातम्या