Staff Selection Commission: कर्मचारी निवड आयोग म्हणजेच एसएससीने मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ आणि हवालदार (सीबीआयसी आणि सीबीएन) परीक्षेच्या तारखा मंगळवारी (१३ ऑगस्ट २०२४) जाहीर केल्या. परीक्षेला बसणारे उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन वेळापत्रक पाहू शकतात.
नोटीसनुसार, एसएससी एमटीएस २०२४ परीक्षा ३० सप्टेंबर ते १४ नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान घेण्यात येईल. निवड प्रक्रियेत संगणक आधारित परीक्षा (सीबीई) आणि शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (पीईटी)/ शारीरिक मानक चाचणी (पीएसटी) यांचा समावेश असेल. पीईटी आणि पीएसटी केवळ हवालदार पदासाठी आहेत.
एसएससीने मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन-टेक्निकल) रिक्त पदांची संख्या ४ हजार ८८७ वरून ६,१४४ पर्यंत वाढवली आहे. एमटीएस आणि हवालदार परीक्षा २०२४ द्वारे भरल्या जाणाऱ्या एकूण रिक्त पदांची संख्या आता ९ हजार ५८३ झाली आहे. भरती परीक्षेची नोंदणी ३ ऑगस्ट २०२४ रोजी बंद झाली. आयोगाने पात्रता निश्चित करण्याची कट ऑफ तारीख १ ऑगस्टऐवजी ३ ऑगस्ट केली होती.
एमटीएस पदासाठी १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील उमेदवार अर्ज करू शकतात. हवालदार पदासाठी उमेदवारांची वयोमर्यादा १८ ते २७ वर्षे होती. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत देण्यात आली. या पदासाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना मान्यताप्राप्त बोर्डाकडून ०३ ऑगस्ट २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी दहावीची अंतिम परीक्षा किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, सुधार विंडो १६ ऑगस्ट रोजी उघडेल आणि १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी बंद होईल. अधिक संबंधित माहितीसाठी उमेदवारांना एसएससीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
नीट-सुपर स्पेशालिटी परीक्षा २०२४ यावर्षी न घेण्याच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश धनंजय वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, मनपाने दिलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की नीट-एसएस देणारे किमान 40% उमेदवार अगदी अलीकडील पदवीधर बॅचमधील आहेत. यापूर्वी नीट-एसएस परीक्षा दिलेल्या याचिकाकर्त्यांची परीक्षा पुढील वर्षापर्यंत पुढे ढकलल्यास त्यांचे नाहक नुकसान होणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, यावर्षी परीक्षा घेतल्यास जानेवारी २०२५ मध्येच अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या २०२१ च्या पदव्युत्तर बॅचमधील विद्यार्थ्यांना बसण्याची संधी नाकारली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.