मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  Opposition Unity : पहिल्याच बैठकीनंतर विरोधकांत फूट! ‘या’ मुद्द्यावरून AAP चा पुढच्या बैठकीत सामील होण्यास नकार

Opposition Unity : पहिल्याच बैठकीनंतर विरोधकांत फूट! ‘या’ मुद्द्यावरून AAP चा पुढच्या बैठकीत सामील होण्यास नकार

Shrikant Ashok Londhe HT Marathi
Jun 23, 2023 08:28 PM IST

Split in opposition unity : दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला जोपर्यंत काँग्रेस जाहीरपणे विरोध करत नाही, तोपर्यंत विरोधी पक्षांच्या आगामी बैठकीमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.

पहिल्याच बैठकीनंतर विरोधकांत फूट!
पहिल्याच बैठकीनंतर विरोधकांत फूट!

Opposition Parties leaders Meet : आज देशाच्या राजकारणातमोठी घटना घडली.आज मोदींच्या विरोधातील १५ पक्षांच्या २७ नेत्यांची पाटण्यात बैठक पार पडली. यामुळे विरोधकांची एकडून पाहायला मिळाली. २०२४ मध्ये भाजपला सत्तेतून बाहेर काढण्यावर बैठकीत सर्वपक्षीय संमती झाली. भाजप सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच इतके विरोध एका मंचावर आल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र, या पहिल्या बैठकीनंतर लगेच विरोधकांमध्ये फूट पडल्याचे दिसून येत आहे. बैठकीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेताल अरविंद केजरीवाल अनुपस्थित राहिल्याने केजरीवाल नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. आता आम आदमी पक्षाने वेगळी भूमिका घेतल्याने हे खरे ठरले आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज


दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला जोपर्यंत काँग्रेस जाहीरपणे विरोध करत नाही, तोपर्यंत विरोधी पक्षांच्या पुढील कोणत्याही बैठकांना आम आदमी पक्षाचे प्रतिनिधी सहभागी होणार नाही, असे पक्षाने जाहीर केले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, पाटण्यातील विरोधी पक्षांच्या बैठकीतच या मुद्यावरून काँग्रेस व आप यांच्यात वाद झाला होता. या बैठकीतच अरविंद केजरीवाल यांनी अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर अन्य पक्षाची भूमिका विचारली, त्याला काँग्रेससह अन्य पक्षांन उदासीनता दाखवली.

कोणत्या मुद्यावरून आप नाराज -

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना कायदा आणि सुव्यवस्था, जमीन आणि पोलीस वगळता बाकीचे सर्व अधिकार दिल्ली सरकारकडेच राहतील, असे स्पष्ट केले होते. अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंगचा अधिकारही दिल्ली सरकारला देण्यात आला होता. मात्र त्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने अध्यादेश आणल्याने अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचा अधिकार पुन्हा दिल्ली सरकारकडून हिसकावण्यात आला.

 

केंद्र सरकारने न्यायालयाचा निर्णय मानला नाही. याला काँग्रेस वगळता ११ विरोधी पक्षांनी अध्यादेशाविरोधात आपला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही.

WhatsApp channel