मासिक पाळी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगारी रजा! 'या' राज्यात सरकारनं उचललं महत्वाचं पाऊल, समिती स्थापन
paid leave for women during period of menstruation : कर्नाटक सरकार महिलांशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. या अंतर्गत सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांत मासिक पाळी दरम्यान, महिलांना पगारी रजा देण्याचा प्रस्थाव मांडण्यात आला आहे.
paid leave for women during period of menstruation : कर्नाटक सरकार महिलांशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. या अंतर्गत सरकार सरकारी व खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मासिक पाळी कालावधीत पगारी रजेचा प्रस्ताव मांडणार आहे. महिलांसाठी या काळात ६ दिवसांच्या सशुल्क रजेची तरतूद असून यामुळे त्यांना मासिक पाळीच्या काळात उद्भवणाऱ्या मानसिक आव्हानांचा सामना करण्यास मदत होणार आहे. यासाठी १८ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना काम आणि जीवन यात संतुलन रखण्यास मदत होणार आहे.
या सुट्ट्या लवचिक असतील, असे कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले. महिलांना रजा केव्हा हवी हे ठरवता येईल. आम्ही प्रस्तावाचा आढावा घेत आहोत. यासाठी समितीच्या सदस्यांसोबत बैठक बोलावण्यात आली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. महिलांना आयुष्यभर महत्त्वपूर्ण शारीरिक आणि भावनिक चढ-उतारांचा सामना करावा लागतो. संतोष लाड समितीच्या सदस्यांना भेटून शिफारशींवर चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर ते जनता, कंपन्या आणि इतर पक्षांशी सल्लामसलत करण्यासाठी सभागृहात मांडले जाणार आहे.
हा उपक्रम राबविल्यास, मासिक पाळी कालावधीची रजा देणारे कर्नाटक हे चौथे राज्य ठरेल. यापूर्वी या प्रकारची रजा बिहार, केरळ आणि ओडिशामधील महिला कर्मचाऱ्यांना दिली जात होती. हे धोरण बिहारमध्ये १९९२ मध्ये सुरू करण्यात आले होते. यामध्ये महिलांना दर महिन्याला दोन दिवसांची मासिक रजा देण्यात आली होती. तर, २०२३ मध्ये, केरळने सर्व विद्यापीठे आणि संस्थांमध्ये महिला विद्यार्थ्यांसाठी मासिक पाळीच्या रजेची तसेच १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला व विद्यार्थ्यांसाठी ६० दिवसांपर्यंत प्रसूती रजेची तरतूद केली. ओडिशा सरकारने ऑगस्टमध्ये सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी एक दिवस मासिक पाळी रजा धोरण आणले होते.
डिसेंबर २०२३ मध्ये माजी केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी मासिक पाळी ही नैसर्गिक प्रक्रिया असल्याचे सांगत संसदेत अशाच एका योजनेला विरोध केला होता. विशेष रजेची आवश्यकता असलेली समस्या म्हणून याकडे पाहिले जाऊ नये, असे त्यांनी म्हटले होते. जुलै २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळी रजेबाबतच्या धोरणाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर सोपवली होती. त्यांना महिला विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांच्या बाबतीत विचार करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले.
सध्या, अनेक देश मासिक पाळी सुट्टी देतात. १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद करणारा कायदा स्वीकारणारा स्पेन हा पहिला युरोपीय देश बनला. इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवान ये मासिक पाळी दरम्यान महिलांना पगारी रजा देतात.
