siddaramaiah government u turn on hijab ban : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी हिजाब बंदी वरुन यू टर्न घेतला. त्यांनी शनिवारी स्पष्ट केले की कर्नाटक सरकारने भारतीय जनता पक्ष (भाजप) नेतृत्वाखालील सरकारने लावलेली हिजाब बंदी मागे घेतली नाही. सिद्धरामय्या म्हणाले की, काँग्रेस सरकार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी हटवण्याचा विचार करत आहे. याबाबत शासनस्तरावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याच्या मुद्द्यावरून कर्नाटकमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान सरकारने सावध पावले टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबबंदी उठवण्याबाबत प्रशासन चाचपणी करीत असल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी दिली. सरकारी पातळीवर याबाबत पुरेशी चर्चा झाल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सिद्धरामय्या म्हणाले, "आम्ही अद्याप हिजाबवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. या मुद्द्यावर मला कोणीतरी प्रश्न विचारला होता. सरकार ती मागे घेण्याचा विचार करत असल्याचे मी उत्तर दिले होते." मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले होते की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी नाही. ते म्हणाले की पोशाख, जेवणाची निवड ही प्रत्येकाची वैयक्तिक आहे.
शुक्रवारी सीएम सिद्धरामय्या म्हणाले होते की, "आम्ही हिजाब बाबतचा निर्णय मागे घेऊ. आता हिजाबवर बंदी नाही. महिला हिजाब घालून बाहेर पडू शकतात. मी अधिकाऱ्यांना मागच्या सरकारचे आदेश मागे घेण्यास सांगितले आहे. कपडे घालणे आणि खाणे हे व्यक्ति स्वातंत्र्य आहे. यावर आम्ही का आक्षेप घ्यायचा ? तुम्हाला जे पाहिजे ते घाला, तुम्हाला जे पाहिजे ते खा. मत मिळविण्यासाठी आम्ही राजकारण करत नाही.
हिजाब बंदी हटवण्यावरुन भाजपने काँग्रेसवर सडकून टीका केली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थामध्ये धर्मनिरपेक्षतेला हरताळ फासला जात असल्याची टीका करण्यात आली. दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना कर्नाटक भाजपचे प्रमुख बीवाय विजयेंद्र यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर शैक्षणिक वातावरण बिघडवल्याचा आरोप केला.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस धार्मिक राजकारण करत असल्याचा आरोप विजयेंद्र यांनी केला. ते म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही अल्पसंख्याकांमधील साक्षरता आणि रोजगाराचे प्रमाण अजूनही ५० टक्के आहे. काँग्रेसने अल्पसंख्याकांची कधीच पर्वा केली नाही. काँग्रेस ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी अवलंबलेल्या फोडा आणि झोडा प्रमाणे राज्य करण्यावर विश्वास आहे. ते ब्रिटिशांचा वारसा पुढे नेत आहेत.
२०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घातली होती.