शिमल्यातील मशिदीवरून गेल्या १४ वर्षांपासून सुरू आहे वाद, मग आताच अचानक का भडकला हिंदू समाज?
Shimla sanjauli mosque : हिमाचल प्रदेशची राजधानी सिमल्यातील सर्वात मोठे उपनगर असलेल्या संजौली येथील मशिदीवरून सुरू असलेला वाद देशभर गाजत आहे. मशिदीतील बेकायदा बांधकामांमुळे हिंदू समाजात प्रचंड नाराजी आहे.
हिमाचल प्रदेशची राजधानी सिमल्यातील सर्वात मोठे उपनगर असलेल्या संजौली येथील मशिदीवरून सुरू असलेला वाद देशभर गाजत आहे. मशिदीतील बेकायदा बांधकामांमुळे हिंदू समाजात प्रचंड नाराजी असून बुधवारी हिंदू समाजातील हजारो लोकांनी आक्रमक होत मशिदीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. बॅरिकेड्स तोडून जमाव मशिदीजवळ पोहोचला. यावेळी लाठीचार्ज, दगडफेक आणि वॉटर कॅननचा वापर केल्याने संपूर्ण परिसर रणांगण बनला होता.
विशेष म्हणजे संजौली येथील मशिदीच्या बेकायदा बांधकामाचे प्रकरण १४ वर्षे जुने असून ते शिमला महापालिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. नुकत्याच घडलेल्या मारहाणीच्या घटनेनंतर हा विषय ऐरणीवर आला. केवळ भाजपच नव्हे तर काँग्रेसचे अनेक नेतेही मशिदीचा बेकायदा भाग पाडण्याचे आणि राज्याबाहेरून येणाऱ्या लोकांची तपासणी वाढवण्याचे समर्थन करत आहेत.
वादाचे नेमकं कारण काय?
सिमल्यातील मलायाना परिसर कुसुमपती विधानसभा मतदारसंघात येतो आणि काँग्रेसचे अनिरुद्ध सिंह आमदार आहेत. ऑगस्टच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात मल्याना येथे दुकान चालवणाऱ्या विक्रम सिंग (३७) याला एका तरुणाने आणि त्याच्या मित्रांनी मारहाण केली होती. मारहाण करणारे तरुण मुस्लीम आहेत. ते बाहेरच्या राज्याचे रहिवासी आहेत आणि सिमल्यात छोटे व्यवसाय चालवतात. दोन्ही बाजूंमध्ये किरकोळ बाचाबाची झाली, त्याचे रुपांतर भांडणात झाले. आरोपींनी विक्रम सिंह यांच्यावर काठी आणि रॉडने हल्ला केला. ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला होता. विक्रम सिंग यांच्या डोक्याला सुमारे १४ टाके पडले. या प्रकरणी ढळ्ळी पोलिसांनी सहा आरोपींना अटक केली होती. यातील दोन आरोपी अल्पवयीन होते.
ही घटना घडल्यानंतर हे आरोपी मशिदीत येऊन लपून बसल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर संजौली येथे हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली आणि मशीद बेकायदा असल्याचे सांगत ती पाडण्याची मागणी केली. २ सप्टेंबर रोजी लोक संजौलीच्या वादग्रस्त मशिदीसमोर पोहोचले आणि मशिदीसमोर हनुमान चालीसा पठण करण्यात आली. हिंदू संघटनांच्या बॅनरखाली आंदोलकांनी मशिदीतील बेकायदा बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित करत तो पाडण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. यानंतर या प्रकरणाला राजकीय वेग येऊ लागला. हिमाचल विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा ठळकपणे उपस्थित झाला होता.
सुक्खू सरकारचे मंत्री आणि कुसुम्पतीचे काँग्रेसचे आमदार अनिरुद्ध सिंह यांनी विधानसभेत सांगितले की, ही संपूर्ण मशीद बेकायदेशीर आहे. हे हिमाचल सरकारच्या जमिनीवर बांधले गेले आहे. बाहेरून येणारे लोक सिमल्याचे वातावरण बिघडवत आहेत, असेही त्यांनी विधानसभेत सांगितले. त्यांनी लव्ह जिहादबाबतही भाष्य केले आणि सिमल्यात रोहिंग्यांच्या उपस्थितीचाही उल्लेख केला.
पाच मजली संजौलीच्या या वादग्रस्त मशिदीचा खटला २०१० पासून पालिका न्यायालयात सुरू आहे. विशेष म्हणजे त्यानंतर राज्यात भाजप आणि काँग्रेसचे सरकार आले. पण कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळात याबाबत गांभीर्य दिसून आलेले नाही. या संपूर्ण प्रकरणात पालिका अधिकारीही हलगर्जीपणा करत असल्याचे समजते. मशिदीच्या बेकायदा बांधकामाबाबत पालिका न्यायालयात वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या, मात्र तरीही चार ते पाच मजले बेकायदा उभे आहेत.
बेकायदा बांधकामांमुळे वीज व पाण्याची जोडणी का तोडली गेली नाही, असा आरोपही पालिका प्रशासनावर होत आहे. मशीद समितीच्या माजी प्रमुखाने न्यायालयाला सांगितले की, २०१२ पर्यंत ही मशीद दोन मजली होती. त्यानंतर येथे बेकायदा बांधकामे झाली. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना मशिदीत बेकायदा बांधकाम कसे झाले, याचेही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मशिदीच्या जागेवरूनही वाद सुरू आहे. कॅबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांनी विधानसभेत निवेदन दिले होते की, ही मशीद हिमाचल प्रदेशच्या जमिनीवर बांधण्यात आली होती. मात्र वक्फ बोर्डाने आपल्या जमिनीवर मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा कोर्टात केला. या प्रकरणाची सुनावणी ५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
