मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  patna hc news : नितीश कुमार यांना उच्च न्यायालयाचा झटका! आरक्षण ६५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय रद्द

patna hc news : नितीश कुमार यांना उच्च न्यायालयाचा झटका! आरक्षण ६५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय रद्द

Jun 20, 2024 01:10 PM IST

Patna HC on Bihar reservation quota : सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे.

नितीश कुमार यांना उच्च न्यायालयाचा झटका! आरक्षण ६५ टक्क्यांवर नेण्याचा आरक्षण रद्द
नितीश कुमार यांना उच्च न्यायालयाचा झटका! आरक्षण ६५ टक्क्यांवर नेण्याचा आरक्षण रद्द

Patna HC on Bihar reservation quota : राज्यातील सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचं आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा बिहार सरकारचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. नितीश कुमार यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये नितीशकुमार सरकारनं हा कायदा केला होता. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक रिट याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं त्यावर आज निर्णय दिला.

ट्रेंडिंग न्यूज

जातआधारित सर्वेक्षण २०२२-२३ दरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या आकडेवारीचं विश्लेषण केल्यानंतर काही गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या. संधी आणि दर्जा समानतेचं घटनेतील उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या मोठ्या वर्गाला प्रोत्साहन देणं आवश्यक असल्याचं समोर आलं.

राज्यातील जात सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांच्या आधारे सरकारनं अनुसूचित जाती (एससी) साठी २० टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी २ टक्के, अतिमागास प्रवर्ग (ईबीसी) साठी २५ टक्के आणि इतर मागासप्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षण १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवलं.

बिहार सरकारनं आणली होती दोन दुरुस्ती विधेयकं

हे आरक्षण वाढवण्यासाठी बिहार सरकारनं पद आणि सेवांमधील रिक्त जागा भरतीसाठी बिहार आरक्षण (एससी, एसटी, ईबीसी आणि ओबीसीसाठी) दुरुस्ती विधेयक आणि बिहार (शैक्षणिक, संस्थांमध्ये प्रवेशात) आरक्षण दुरुस्ती विधेयक, २०२३ या दोन विधेयकांची अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळं आरक्षण सध्याच्या ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. यात आर्थिक व दुर्बल घटकांचे (EWS) १० टक्के आरक्षण जोडल्यानंतर राज्यातील एकूण आरक्षण ७५ टक्क्यांवर पोहोचले असते.

आरक्षण वाढीला का होता विरोध?

राज्य सरकारनं केलेली आरक्षणवाढ कायद्याच्या अधिकाराबाहेर आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाचं हे उल्लंघन आहे. यात कमाल मर्यादा ५० टक्के घालण्यात आली होती. ही आरक्षणवाढ भेदभाव करणारी असून कलम १४, १५ आणि १६ नुसार नागरिकांना दिलेल्या समानतेच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारी आहे, असं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटलं होतं.

WhatsApp channel
देश विदेशात बातम्या, राजकारण समाजकारण क्षेत्रात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर