सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! ED ला संशयित आरोपींचा मोबाईल आणि लॅपटॉप तपासण्यास बंदी
Supreme Court On ED Enquiry : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने ईडीला मोबाईल आणि लॅपटॉप तपासण्याची अनुमती नाही असा निर्णयदिला आहे.
Supreme Court On ED Enquiry : देशात ईडीने अनेक नेत्यांना उद्योजकांना लक्ष्य करत कारवाई केली आहे. त्यामुळे अनेकांना ईडीची धास्ती बसली आहे. कारवाई दरम्यान, ईडी मार्फत अनेकांच्या खाजगी वस्तू देखील जप्त करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय देत ईडीला काही मर्यादा आखून दिल्या आहेत. त्यानुसार आता ईडीला मोबाईल आणि लॅपटॉप तपासण्याची अनुमती नाही असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे.
'लॉटरी किंग' सॅंटियागो मार्टिन, व त्यांचे नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांच्या मोबाइल आणि लॅपटॉप मधील डेटा अॅक्सेस करण्यापासून आणि कॉपी करण्यापासून सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. मेघालय पोलिसांच्या तक्रारीनंतर ईडीने नोव्हेंबरमध्ये सहा राज्यांमध्ये २२ ठिकाणी छापे टाकले होते. फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ने राज्यातील लॉटरी व्यवसाय बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, ईडीने या छाप्यांमध्ये १२.४१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने १३ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात ईडीला सॅंटियागो मार्टिन आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मोबाइल आणि लॅपटॉप डिव्हाइसमधून डेटा काढण्यास व कॉपी करण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाने ईडीला वैयक्तिक माहितीसाठी समन्स बजावण्यास देखील मनाई केली आहे.
सॅंटियागो मार्टिनची कंपनी फ्युचर गेमिंग ही देशातील सर्वात मोठी इलेक्टोरल बॉण्ड डोनर आहे. २०१९ ते २०२४ या कालावधीत कंपनीने १३६८ कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केले, त्यापैकी ५४२ कोटी रुपये तृणमूल काँग्रेसला, ५०३ कोटी रुपये द्रमुकला, तर १५४ कोटी रुपये वायएसआर काँग्रेसला आणि १०० कोटी रुपये भाजपला दान करण्यात आले.
फ्यूचर गेमिंग आणि त्याच्या कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसवरील डेटा वैयक्तिक आणि संवेदनशील असल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांचे, विशेषत: गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की 'वैयक्तिक डिजिटल डिव्हाइसेसवर असलेली माहिती खूप वैयक्तिक आहे. त्यामुळे एखाद्याच्या वैयक्तिक जीवनात डोकावण्याचा कुणाला अधिकार नाही असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला आहे. ईडीने कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय डिव्हाइसची जप्ती आणि डेटाचा कॉपी करते हे गोपनीयता आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाकडे इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे.
संबंधित बातम्या