मुलगा आरोपी असेल तर वडिलांचे घर का पाडता?; बुलडोझर कारवाईवरून सुप्रीम कोर्टाच्या केंद्राला कानपिचक्या
SC on bulldozer justice: केवळ एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी व्यक्तीची मालमत्ता आहे म्हणून ती पाडता येत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरच्या न्यायाला सोमवारी फटकारले.
बलात्कार व दंगली सारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींविरोधात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तसेच देशातील अन्य राज्यात बुलडोझर कारवाई करण्याचे प्रचलन वाढले आहे. आरोपींच्या अनाधिकृत बांधकामांवर अनेक वेळा बुलडोझर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान सोमवारी अशा कारवायांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्याचे घर केवळ तो आरोपी आहे म्हणून जमीनदोस्त करू नये. जर एखादा व्यक्ती दोषी असेलही तेव्हा कायद्याद्वारे निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता त्याचे घर पाडणे अयोग्य आहे.
गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींच्या घरांवर प्रशासनाकडून अनेकदा केल्या जाणाऱ्या बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, त्या व्यक्तीला दोषी ठरवले तरी मालमत्ता पाडता येणार नाही. मात्र, सार्वजनिक रस्त्यांना अडथळा ठरणाऱ्या कोणत्याही बेकायदा बांधकामाला संरक्षण देता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ आरोपी आहे म्हणून कुणाचे घर कसे पाडले जाऊ शकते, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना केला. तो दोषी असला तरी कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय हे करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने विध्वंसाच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना म्हटले आहे.
मुलगा आरोपी असेल तर वडिलांचे घर का पाडता?
आम्ही अखिल भारतीय स्तरावर काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो, जेणेकरून उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबद्दलच्या चिंतांची दखल घेतली जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन म्हणाले की, "वडिलांना मुलगा असू शकतो, मुलगा आरोपी असेल तर वडिलांचे घर का पाडले जाते.
ही वास्तू बेकायदा असेल तरच अशी तोडफोड होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश म्हणाले की, अशी प्रकरणे टाळण्यासाठी निर्देश का दिले जाऊ शकत नाहीत?
'आधी नोटीस, उत्तर देण्याची वेळ, कायदेशीर उपाय शोधण्याची वेळ आणि नंतर पाडणे', अशी प्रक्रिया असावी. गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्य सरकारांनी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्यांची घरे आणि मालमत्ता पाडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
उदयपूरमधील ६० वर्षीय खान यांच्याकडून दाखल याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांचे घर जिल्हा प्रशासनाने १७ ऑगस्ट २०१४ रोजी जमीनदोस्त केले होते. उदयपूरमध्ये भडकलेल्या जातीय दंगलीनंतर ही कारवाई केली होती. यामध्ये अनेक वाहने पेटवली होती. तसेच जमावबंदीचे आदेश लागू केल्यानंतर दुकाने बंद केली होती. ही घटना एका मुस्लिम विद्यार्थ्याने कथितरित्या हिंदू विद्यार्थ्यांवर चाकू हल्ला केल्यानंतर घडली होती. यामध्ये हिंदू मुलाचा मृत्यू झाला होता. खान आरोपी विद्यार्थ्याचे वडील आहेत.