Narayan Rane: सुप्रीम कोर्टाचाही राणेंना दणका, बंगल्याच्या बांधकामावर 'हातोडा' पडणार

Narayan Rane: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना आता मुंबई उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही दणका दिला आहे. अधीश बंगल्यात करण्यात आलेलं अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत राणेंची याचिका फेटाळून लावली आहे. आता नारायण राणे यांना येत्या दोन महिन्यात अनधिकृत बांधकाम पाडावं लागणार आहे. जर त्यांनी पाडले नाही तर मुंबई महापालिका यावर कारवाई करू शकते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नारायाण राणे यांच्या जुहूतील अधीश बंगल्यात करण्यात आलेलं अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. अधीश बंगल्यात बांधकाम करताना सीआरझेड कायदा आणि एफसआयचे उल्लंघन केल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसंच दोन आठवड्यात या प्रकरणी कारवाई करून अहवाल सादर करा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णायाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.

नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी केली होती. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली होती. तसंच बंगल्यात केलेले बदल हे मंजुर करण्यात आलेल्या प्लॅनप्रमाणे असल्याचं सिद्ध करण्यास सांगण्यात आलं होतं. नारायण राणे यांनी यावर उत्तर दिलं पण त्यात समाधान न झाल्याने पालिकेने पुन्हा एकदा नोटीस पाठवली. तेव्हा तपासणी केल्यानंतर बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधण्यात आल्याचं पालिकेच्या निदर्शनास आले.