स्वत:च्या पायावर उभं राहायला शिका; अजित पवारांच्या पक्षाला सुप्रीम कोर्टानं कठोर शब्दांत सुनावलं! कारण काय?

शरद पवार यांच्या पक्षाच्या वतीनं या संदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. अजित पवारांच्या पक्षाला घड्याळ चिन्हाचा वापर करू देऊ नये अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयानं अजित पवारांना पक्षचिन्हाच्या खाली न्यायप्रविष्ट असं नमूद करण्याचे आदेश दिले होते. याच याचिकेत अजित पवारांचा पक्ष शरद पवारांचे फोटो वापरत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

या संदर्भात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठापुढं आज सुनावणी झाली. त्यावेळी अजित पवार हे अजूनही आपल्या काकांच्या पुण्याईवर मतं मागत आहेत, अशी माहिती शरद पवारांच्या पक्षाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात दिली. अजित पवार यांचा पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाही, असं सिंघवी यांनी निदर्शनास आणलं. त्याबाबतचे काही फोटोही काही फोटो आणि पोस्टर्सही सिंघवी यांनी दाखवले. अजित पवार गटाची बाजू मांडणारे वकील बलबीर सिंह यांनी त्यावर प्रतिवाद केला. हे फोटो आणि व्हिडिओ एडिट करण्यात आले आहेत, असं सिंह म्हणाले. मात्र, हा व्हिडिओ उमेदवाराच्या अधिकृत हँडलवरून पोस्ट करण्यात आल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला.

'महाराष्ट्राच्या जनतेला या दोन गटांमधील मतभेदाची जाणीव नाही, असं तुम्हाला वाटतं का? महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यातील लोक सोशल मीडियावरील पोस्टमुळं प्रभावित होतील का?, असा प्रश्न खंडपीठानं अभिषेक सिंघवी यांना केला. त्यावर सिंघवी म्हणाले की, आजचा भारत वेगळा आहे, आपण दिल्लीत बसून जो काही सोशल मीडिया हाताळतो, त्यापेक्षा जास्त खेड्यापाड्यातील लोक हाताळतात. त्यामुळं प्रत्येक पक्षानं सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाचं पालन करणं आवश्यक आहे, असं सिंघवी म्हणाले.

हेही वाचा: माझ्या आजारपणाचं हसू करणाऱ्यांची साथ का देऊ? राज ठाकरेंबद्दल विचारताच भडकले उद्धव ठाकरे

सिंघवी यांच्या या दाव्यावर बोलताना न्यायालयानं अजित पवारांच्या पक्षाची शाळा घेतली. 'शरद पवार यांच्याशी वैचारिक मतभेद झाल्यामुळं तुम्ही त्यांच्यापासून वेगळे झाले आहात. आता वेगळा झालाच आहात, तर त्यांचे फोटो, व्हिडिओ तुम्ही वापरू शकत नाही. तुमच्या पायावर उभं राहायला शिका, असं खंडपीठानं बजावलं. त्याचबरोबर, दोन्ही पक्षांनी आपली स्वतंत्र ओळख जपावी आणि तीच मतदारांपुढं न्यावी, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं. शरद पवारांचे फोटो वापरले जाऊ नयेत असे आदेश अजित पवारांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना द्यावेत, असंही न्यायालयानं सांगितलं.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी २० नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर, निवडणुकीचा २३ नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे.