SBI Electoral Bonds: मोठी बातमी! एसबीआयने निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे दिला
SBI Submits Electoral Bonds Details to EC: निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची एसबीआयची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली.
SBI Electoral Bonds News: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बॉण्डचा तपशील सादर केला. निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
"सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिलेल्या निर्देशांचे पालन करताना, १५ फेब्रुवारी आणि ११ मार्च २०२४ च्या आदेशात भारतीय स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती पुरविली. सोमवारी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एसबीआयची याचिका फेटाळून लावली. बँकेने दिलेली माहिती १५ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले.
एसबीआयने निवडणूक रोखे खरेदी आणि मोचनाचा तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज फेटाळला जातो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी एसबीआयची याचिका फेटाळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून कोणी देणगी दिली, हे लवकरच देशाला कळेल. मोदी सरकारचा भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि व्यवहार उघडकीस आणण्याचे हे पहिले पाऊल आहे," असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोशल प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट द्वारे म्हटले आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला. इलेक्टोरल बॉण्ड हा भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरेल आणि भ्रष्ट उद्योगपती आणि सरकार यांच्यातील संगनमत उघड करून नरेंद्र मोदींचा खरा चेहरा देशासमोर येईल.
१५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना एसबीआयला इलेक्टोरल बॉण्ड जारी करणे थांबवावे आणि ६ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला तपशील सादर करावा, असे निर्देश दिले होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, निवडणूक रोखे योजना घटनेच्या कलम १९ (१) (अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे.
संबंधित बातम्या