मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  Electoral bonds case : ११ दिवसांत ३३०० हून अधिक इलेक्टोरल बाँड्सची विक्री! स्टेट बँकेची सुप्रीम कोर्टात माहिती

Electoral bonds case : ११ दिवसांत ३३०० हून अधिक इलेक्टोरल बाँड्सची विक्री! स्टेट बँकेची सुप्रीम कोर्टात माहिती

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi
Mar 13, 2024 02:53 PM IST

Electoral bonds case : भारतीय स्टेट बँकेने सुप्रीम कोर्टाला प्रतिज्ञा पत्र सादर करून १ एप्रिल ते ११ एप्रिल २०१९ या कालावधीत सादर करण्यात आलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती दिली. या कालावधीत एकूण ३३४६ रोखे खरेदी करण्यात आले. यापैकी १६०९ निवडणूक रोखे थांबवण्यात आले.

अकरा दिवसांत विकले गेले ३३०० हून अधिक इलेक्टोरल बाँड्स
अकरा दिवसांत विकले गेले ३३०० हून अधिक इलेक्टोरल बाँड्स

Electoral bonds case : भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखे प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रात  १५ मार्च २०२४ पर्यंत खरेदी केलेल्या आणि कॅश करण्यात आलेल्या तसेच  बँकेने रोखलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचा  म्हणजेच निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यात आला आहे.  बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, १ ते ११ एप्रिल २०१९ या कालावधीत  एकूण ३ हजार ३४६ निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले. यापैकी १ हजार ६०९ इलेक्टोरल बाँड्सची खरेदी बँकेने रोखली अशी माहिती कोर्टापुढे सादर करण्यात आली. 

Karnawat group raid : पानटपरी चालकाची बक्कळ कमाई! आधी इन्कम टॅक्सचे छापे, आता जीएसटीची धाड

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत एकूण २२ हजार २१७ इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्यात आले. यात २० हजार ४२१ इलेक्टोरल बाँड्सची खरेदी ही थांबवण्यात आली. 

 मंगळवारी संध्याकाळी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मुदत संपल्यावर  निवडणूक रोखे खरेदी केलेल्या संस्था आणि आणि ज्या पक्षाचे रोखे खरेदी करण्यात आले याचा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एसबीआयला १२ मार्च रोजी कामकाजाच्या तासांच्या शेवटी निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

pune ola uber crisis : पुण्यात ओला, उबेर टॅक्सी सेवा बंद! दोन्ही कंपन्यांचा परवाना तडकाफडकी रद्द

या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने बँकेने शेअर केलेली माहिती १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करावी लागणार आहे.

१५ फेब्रुवारी आणि ११ मार्च २०२४ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांसंदर्भात एसबीआयला दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १२ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर केले आहेत," असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

१५ फेब्रुवारी रोजी एका ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची निवडणूक रोखे योजना रद्द केली आणि ती घटनाबाह्य ठरवली आणि निवडणूक आयोगाला देणगीदार, पक्षाला मिळालेली  रक्कम उघड करण्याचे आदेश दिले होते. 

या बाबत एसबीआयने तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत वेळ मागितली होती.  मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेची याचिका फेटाळली आणि मंगळवारी कामकाजाचे तास संपेपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी बँकेने सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. 

WhatsApp channel