Saif Ali Khan Behopal Property Issue : बॉलिवूड अभिनेता आणि मंसूर अली खान पतौडीचा वारसदार सैफ अली खानला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशातील भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये पतौडी कुटुंबीयांच्या मालमत्तेवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे सरकार ही मालमत्ता जप्त करण्याची शक्यता आहे. या मालमत्तेची अंदाजित किंमत १५ हजार कोटी रुपये आहे. शत्रू मालमत्ता कायदा १९६८ अन्वये सरकार ही संपत्ती ताब्यात घेऊ शकते.
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, सैफ अली खानच्या कुटुंबीयांच्या या मालमत्तांमध्ये फ्लॅग स्टाफ हाऊससारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश आहे. या ठिकाणी सैफ अली खानने त्याचे बालपण घालवलं होतं. नूर-उस-सबाह पॅलेस, दार-उस-सलाम आणि इतर काही मालमत्तांचा यात समावेश आहे. न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी सुधारित शत्रू मालमत्ता कायदा २०१७ अंतर्गत वैधानिक उपाय अस्तित्वात असल्याचे सांगत संबंधित पक्षकारांना ३० दिवसांच्या आत या बाबत निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
मालमत्ता कायद्यानुसार फाळणीनंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या लोकांची मालमत्ता जप्त करण्याची मुभा केंद्र सरकारला आहे. भोपाळचे शेवटचे नवाब हमीदुल्लाखान यांना तीन मुली होत्या. त्यांची मोठी मुलगी आबिदा सुलतान १९५० मध्ये पाकिस्तानात स्थायिक झाली. दुसरी मुलगी साजिदा सुलतान भारतातच राहिली, तिने नवाब इफ्तिखार अली खान पतौडी यांच्याशी विवाह केला आणि मालमत्तेची कायदेशीर वारसदार बनली.
साजिदा सुलतानचा नातू सैफ अली खान याला या मालमत्तेचा काही भाग वारसा हक्काने मिळाला. मात्र, सरकारने आबिदा सुलतानच्या स्थलांतरावर लक्ष केंद्रित केले आणि 'शत्रू मालमत्ते'च्या आधारे या मालमत्तेवर दावा केला. २०१९ मध्ये न्यायालयाने साजिदा सुलतानला योग्य वारसदार म्हणून स्वीकारलं. मात्र, कोर्टाने या निरण्यावरील बंदी उठवल्याने पतौडी कुटुंब अडचणीत आलं आहे. सरकार त्यांची १५००० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याची शक्यता आहे.
भोपाळचे जिल्हाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह यांनी या मालमत्तांच्या गेल्या ७२ वर्षांच्या मालकी च्या नोंदींचा आढावा घेण्याची योजना जाहीर केली. ते म्हणाले की, या जमिनींवर राहणाऱ्या लोकांना राज्याच्या भाडेपट्टी कायद्यानुसार भाडेकरू मानले जाऊ शकते. या संभाव्य सरकारी अधिग्रहणामुळे दीड लाख रहिवाशांचं टेंशन वाढलं आहे. मालकी हक्क स्पष्ट करण्यासाठी अधिकारी सर्वेक्षण करत असल्याने अनेकांना ही घरे सोडावे लागणार आहे. ही स्थगिती उठवण्यात आली असली तरी शत्रू मालमत्ता कायद्यांतर्गत या मालमत्तांचे विलीनीकरण ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे, असे सुमेर खान यांनी सांगितले. पतौडी कुटुंबाला अजूनही अपील करण्याची संधी आहे.
संबंधित बातम्या