‘लिव इन’ नंतर सोडले किंवा मूल जन्माला आले तर काय होईल; UCC मध्ये न्यायाची तरतूद
UCC Uttarakhand : समान नागरिक संहितेत लिव इन रिलेशनशिपलाही विवाहाप्रमाणे सुरक्षित करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासानाच्या पूर्वतेसाठी उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने एका पाउल पुढे टाकत आज (मंगळवार) समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक विधानसभेत सादर केले. विधेयकाचे कायद्यात रुंपातर झाल्यानंतर विवाह, घटस्फोट व वारसांसंबंधित मुद्द्यांवर सर्व धर्मियांसाठी समान नियम असतील. विशेष म्हणजे समान नागरिक संहितेत लिव इन रिलेशनशिपलाही विवाहाप्रमाणे सुरक्षित करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
नव्या कायद्यानंतर लिव इन रिलेशन बनवणे व संपवण्याबाबतची प्रक्रिया निश्चित केली जाईल. लिव इन रिलेशन रजिस्टर करणे आणि नाते संपवण्यापूर्वी याची माहिती रजिस्ट्रारला देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. याची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यातही देण्यात आली. जर लिव इन पार्टनरमधील कोणाचे वय २१ वर्षाहून कमी असेल तर याची माहिती त्याच्या आई-वडिलांनाही देण्यात येईल.
महिला आणि मुलाला मिळेल संपूर्ण अधिकार –
लिव इन रिलेशनला विवाहाप्रमाणे सुरक्षित बनवण्यासाठी महिला आणि लिव इन मधून जन्मास आलेल्या मुलास पुरुषाच्या संपत्तीत अधिकार दिला जाईल. जर महिलेला पुरुष पार्टनर सोडत असेल तर ती आपल्या उदरनिर्वाहासाठी कोर्टात आपला दावा सादर करू शकते. लिव इन मधून जन्मास आलेले मूल वैध असेल. म्हणजेच विवाहानंतर जन्मास आलेल्या मुलाप्रमाणे बायोलॉजिकल पित्यास त्याचे संगोपन करावे लागेल तसेच आपल्या संपत्तीतही अधिकार द्यावा लागेल.
शिक्षेचीही तरतूद -
लिव इन रिलेशन निर्माण झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्याचे रजिस्टर न करणे तसेच खोटी आश्वासने देऊन धोका देण्यावर शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. रजिस्ट्रेशन न केल्यास ६ महिन्यापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. लिव इन पार्टनर जर रजिस्ट्रेशन करताना चुकीची माहिती देत असेल किंवा एखादी माहिती चुकीची आढळल्यास कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या