Cashless Treatment : रस्ते अपघातातील जखमींवर १.५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार, जाणून घ्या कसा घ्यायचा योजनेचा लाभ?
रस्ते अपघातात जखमी झालेले आणि त्यांच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारने जखमींसाठी कॅशलेस उपचार योजना जाहीर केली आहे. जाणून घ्या या योजनेशी संबंधित सर्व तरतुदी-
Cashless Treatment Scheme for Road Accident Victims: देशभरात रस्ते अपघातांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता केंद्र सरकारने मंगळवारी नवीन योजना जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी कॅशलेस उपचार योजना जाहीर करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या कॅशलेस योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातातील पीडितांना तात्काळ आणि मोफत उपचार मिळू शकणार आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, या योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची अनामत रक्कम न भरता दीड लाखापर्यंत उपचार मिळू शकतील. ही योजना ५ मे २०२५ पासून लागू करण्यात आल्याची माहिती ही सरकारने दिली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिकृत राजपत्रित अधिसूचनेनुसार, भारतातील कोणत्याही नामांकित रुग्णालयात अपघात झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत या योजनेचा दावा केला जाऊ शकतो. आणीबाणीच्या परिस्थितीत पैशांअभावी लोकांच्या उपचाराला उशीर होऊ नये, त्यामुळे लोकांचे प्राण वाचावेत, हा सरकारच्या या उपक्रमाचा उद्देश आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे ५ लाख लोक रस्ते अपघातात आपला जीव गमावतात.
कशी आहे कॅशलेश स्कीम -
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाला (एनएचए) या योजनेची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी बनवण्यात आली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी एनएचए पोलिस, रुग्णालये आणि राज्याच्या आरोग्य यंत्रणांसोबत मिळून काम करेल. याशिवाय, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एक राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद आहे जी रुग्णालयांमध्ये योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी, जखमींच्या नोंदी व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि वेळेवर पैसे देण्याची सुविधा देण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल.
दुसरीकडे, कॅशलेस उपचार योजनेअंतर्गत निश्चित न केलेल्या रुग्णालयात पीडित पोहोचला तर परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंतच त्याला तेथे उपचार मिळतील. त्यानंतर, पीडितेला निर्दिष्ट रुग्णालयात पाठविण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते.
कॅशलेस योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
जर तुम्ही किंवा तुमच्या आजूबाजूचे कोणी रस्ते अपघाताला बळी पडत असाल तर शक्य तितक्या लवकर या योजनेअंतर्गत नेमून दिलेल्या रुग्णालयात पोहोचण्याचा प्रयत्न करा. नामनिर्देशित रुग्णालयांची यादी सहसा राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद किंवा राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) पोर्टलद्वारे उपलब्ध असू शकते. यानंतर अपघाताची माहिती पोलिसांना द्यावी. या योजनेअंतर्गत केलेल्या दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. नेमून दिलेल्या रुग्णालयात आगाऊ पैसे न देता उपचार घेता येतात. प्रत्येक पीडिताला दीड लाख रुपयांपर्यंतचे दावे निकाली काढण्यासाठी रुग्णालय राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाशी करार करणार आहे.
कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व वैद्यकीय अहवाल, बिले आणि पोलिस एफआयआरच्या प्रती एकत्र न्याव्या लागतील. शिवाय या योजनेत अपघाताच्या तारखेपासून सात दिवसांपर्यंतच्या उपचारांचा समावेश आहे. पुढील उपचारांसाठी, आपल्याला वैयक्तिक विमा किंवा इतर आरोग्य सेवा पर्यायांवर अवलंबून रहावे लागू शकते.
संबंधित बातम्या