Iran presidential Election : इराणमध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर सत्तेत मोठी उलथापालथ झाली आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मतदानात आघाडीवर असलेल्या दोन उमेदवारांमधील थेट लढतीत सुधारणावादी नेते मसूद पेझेश्कियान यांनी कट्टरपंथी उमेदवार सईद जलिली यांचा पराभव करून विजय मिळवला आहे. इराणमध्ये गेल्या महिन्यात हेलिकॉप्टर अपघातात राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर पेझेश्कियान आणि जलिली यांच्यात थेट लढतीसाठी शुक्रवारी मतदान पार पडले. यात पेजेश्कियान यांना १६.३ दशलक्ष मतांनी विजयी घोषित करण्यात आले तर जलिली यांना केवळ १.३५ दशलक्ष मते मिळाली.
यापूर्वी, २८ जून रोजी झालेल्या मतदानाच्या सुरुवातीच्या फेरीत कोणत्याही उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली नव्हती, त्यामुळे आघाडीच्या दोन उमेदवारांमध्ये थेट लढत झाली होती. पेजेश्कियानची आघाडी बळकट झाल्यामुळे, त्यांच्या समर्थकांनी तेहरान आणि देशातील इतर शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरून आनंदोत्सव साजरा केला.
इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे पश्चिम आशियात प्रचंड तणाव असताना आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून इराण आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना या निवडणुका झाल्या आहेत. मसूद पेझेश्कियान माजी राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांच्याकडे झुकले, ज्यांच्या राजवटीत इराणने अमेरिकेशी २०१५ चा अणु करार केला. मात्र, हा अणुकरार रद्द करण्यात आला. यानंतर कट्टरतावादी नेते पुन्हा सत्तेवर आले होते.
हृदयरोगतज्ज्ञ मसूद (वय ६९) हे अणुकरार पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या आणि पाश्चात्य देशांशी संबंध सुधारण्याच्या बाजूने आहेत. ते पुन्हा राष्ट्रपती झाल्याने या प्रयत्नांना पुन्हा वेग मिळण्याची शक्यता आहे. तर जलिली हे सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या जवळचे मानले जातात. त्याच वेळी, पेजेश्कियान यांची प्रतिमा सुधारणावादी नेत्याची आहे. तथापि, ते असेही मानतात की सर्वोच्च नेता सर्व प्रकरणांमध्ये निर्णय देणारे अंतिम नेते आहे. जलिली यांना अयातुल्ला अली खमेनी यांचे उत्तराधिकारी देखील मानले जात होते. इराणच्या नियमांनुसार, जर राष्ट्रपती कोणत्याही कारणास्तव पदावर राहिले नाहीत तर ५० दिवसांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात.
मसूद हे इराणचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर इराणच्या परराष्ट्र धोरणात बदल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. कदाचित ते २०१५ च्या अणु कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न पुन्हा करण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यांनी देशातील धार्मिक बाबींमध्ये कोणताही बदल करण्याबाबत काहीही बोलले नाही. अशा स्थितीत हिजाबच्या नियमाबाबत काहीही सांगता येत नाही. त्याचबरोबर पाश्चिमात्य देशांशी संबंध सुधारण्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, इराणसाठी रशिया आणि चीन अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पेजेश्कियान यांना परराष्ट्र धोरणात काही बदल करायचे असले तरी सर्वोच्च नेते खोमेनी यांची मर्जी त्यांना सांभाळावी लागणार आहे.