कलम ३७० पुन्हा लागू करा! जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पीडीपी आमदाराचा प्रस्ताव, मोठा गदारोळ

पुलवामा आमदाराच्या या प्रस्तावाविरोधात भाजपच्या सर्व २८ आमदारांनी जागेवर उभे राहून जोरदार विरोध केला. भाजप आमदार शामलाल शर्मा यांनी वहीद पर्रा यांनी असा प्रस्ताव आणून सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. यावेळी सभापती अब्दुल रहीम राठेर यांनी सर्व आमदारांना आपापल्या जागेवर बसण्याचे वारंवार आवाहन केले, पण त्यांचे कोणीही ऐकले नाही. हा प्रस्ताव अद्याप माझ्याकडे आलेला नाही, असे सभापतींनी सांगितले. प्रस्थाव  वाचल्यानंतरच या बाबत निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. 

मोठी बातमी! राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना पदावरून हटवलं! निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने दिले आदेश

भाजप आमदारांचा विधानसभेत गदारोळ 

दरम्यान भाजपचे आमदारांनी विधानसभेत गदारोळ सुरूच ठेवला. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदारही पुढे आले आणि घोषणा बाजी करू लागले.  त्यांनी भाजपचे लोक कामकाजात व्यत्यय आणत असल्याचा आरोप केला. केंद्र सरकारने ५  ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय राज्याच्या पुनर्रचनेचा प्रस्तावही त्याच दिवशी संसदेत मांडण्यात आला. यानंतर  जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. जम्मू काश्मीर पासून   लडाखला वेगळे करण्यात आले.

पुण्यातील गोखले संस्थेचे वादग्रस्त कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांचा अखेर राजीनामा; सांगितलं व्यक्तिगत कारण

दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते आणि सात वेळा आमदार राहिलेले अब्दुल रहीम राथर यांची जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ८० वर्षीय राथर यांची आवाजी मतदानाने सभापतीपदी निवड करण्यात आली. हंगामी सभापती मुबारक गुल यांनी सूत्रसंचालन केले. पाच दिवस चाललेल्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कृषिमंत्री जावेद अहमद डार यांनी राठेर यांना अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी देण्याचा ठराव मांडला आणि या प्रस्तावाला नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार रामबन अर्जुनसिंह राजू यांनी अनुमोदन दिले.

बायकोच्या समोर 'काका' म्हटल्यानं भडकला ग्राहक! मित्रांसह साडी दुकानदाराला दिला चोप