धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही! सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय
Supreme Court Reservation : उच्च न्यायालयाने २०१० पासून पश्चिम बंगालमध्ये अनेक जातींना दिलेला ओबीसी दर्जा रद्द केला होता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्यांचे आरक्षण बेकायदेशीर ठरवले होते.
Supreme Court Reservation : धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २०१० पासून विविध जातींना देण्यात आलेला ओबीसी दर्जा रद्द करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या २२ मे च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेसह सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई म्हणाले, 'आरक्षण धर्माच्या आधारावर दिले जाऊ शकत नाही. पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, 'हे धर्माच्या आधारावर नाही. ते मागासलेपणाच्या आधारावर आहे. उच्च न्यायालयाने २०१० पासून पश्चिम बंगालमध्ये अनेक जातींना दिलेला ओबीसी दर्जा रद्द करण्यात आला होता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्यांना दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर ठरवले होते.
उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, "खरं तर या समाजाला ओबीसी म्हणून घोषित करण्यासाठी धर्म हाच एकमेव निकष असल्याचे दिसते. 'मुस्लिमांच्या ७७ घटकांची मागास म्हणून निवड करणे हा एकूणच मुस्लिम समाजाचा अपमान आहे', असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
राज्याच्या २०१२ च्या आरक्षण कायद्यातील तरतुदी आणि २०१० मध्ये देण्यात आलेल्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वगळण्यात आलेल्या प्रवर्गातील अशा नागरिकांची सेवा, जे आधीपासूनच सेवेत होते किंवा आरक्षणाचा लाभ घेतला होता किंवा राज्याच्या कोणत्याही निवड प्रक्रियेत यशस्वी झाले होते, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. एप्रिल २०१० ते सप्टेंबर २०१० या कालावधीत ७७ प्रवर्गांना देण्यात आलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द बातल ठरवले होते.
पश्चिम बंगाल मागासप्रवर्ग (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळता) (सेवा आणि पदांमधील रिक्त जागांचे आरक्षण) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत ओबीसी म्हणून आरक्षणासाठी ३७ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात उपस्थित वकिलांना या प्रकरणावर एक नजर टाकण्यास सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत सिब्बल म्हणाले की, या कायद्यातील तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यात अत्यंत गंभीर मुद्दे गुंतलेले आहेत. विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या, नोकरी करू इच्छिणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर त्याचा परिणाम झाला आहे.
त्यामुळे काही अंतरिम आदेश देऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती सिब्बल यांनी खंडपीठाकडे केली. या प्रकरणातील काही प्रतिवादींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पी. एस. पटवालिया यांच्यासह अन्य वकिलांचा युक्तिवादही खंडपीठाने ऐकला. ७ जानेवारीला सविस्तर युक्तिवाद ऐकणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
५ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला ओबीसी यादीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या जातींचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये त्यांचे अपुरे प्रतिनिधित्व याची आकडेवारी देण्यास सांगितले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर खासगी पक्षकारांना नोटीस बजावत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. या प्रतिज्ञापत्रात ३७ जातींचा समावेश ओबीसी यादीत समाविष्ट करण्यापूर्वी त्यांनी आणि राज्याच्या मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सल्लामसलतीचा तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या