शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! कुठलीही संपत्ती तारण न ठेवता मिळणार २ लाखांचे कमी व्याजाने कर्ज, RBI चा मोठा निर्णय
रिझर्व्ह बँकेने शेतकऱ्यांना मोठा गिफ्ट दिलं आहे. आर्थिक मदत देण्यासाठी, शेतकऱ्यांसाठी को-लॅटरल फ्री कर्जाची मर्यादा ४० हजार रुपयांनी वाढवून २ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शेतकऱ्यांना खुशखबर देत त्यांच्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. आरबीआयने शेतकऱ्यांसाठी कॉलेटरल फ्री लोनची (विना तारण कर्ज) मर्यादा वाढवली आहे. आता शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज विनातारण मिळणार आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये आरबीआयने ही मर्यादा १ लाख ६० हजारांपर्यंत केली होती. आता ५ वर्षांनी आरबीआयनं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत ही मर्यादा २ लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्याबाबतचे नियम शिथिल केले आहेत. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना आता कोणत्याही गॅरंटीशिवाय दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. सध्या ही मर्यादा १.६ लाख रुपये आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, महागाई आणि शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेता हमीमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची संधी वाढणार आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, लवकरच यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले जाईल. विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने २०१० मध्ये विनातारण शेती क्षेत्रावर एक लाख रुपयांची मर्यादा घातली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये ती वाढवून १.६ लाख रुपये करण्यात आली.
विना तारण कर्जाची गरज का आहे?
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी भांडवल उभे करण्यासाठी कधी कधी काही ठिकाणी गहाण ठेवण्यासाठी कागदपत्रे दाखवावी लागतात. बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांकडे बँकेत गहाण ठेवण्यासाठी काहीही नसते, त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही. म्हणूनच आरबीआयने शेतकऱ्यांसाठी को-लॅटरल कर्ज योजना सुरू केली आहे.
विना तारण कर्ज हे असं कर्ज आहे ज्यामध्ये तुम्हाला कर्ज घेताना कुठलीही ठेव जमा करावी लागत नाही. सर्वसाधारणपणे कर्जाचे दोन प्रकार आहेत. प्रथम असुरक्षित (वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्डवरील कर्ज), ज्यामध्ये तुम्हाला कोणतीही सुरक्षा जमा करण्याची गरज नाही. दुसरे म्हणजे गृह कर्ज, कार कर्ज, सुवर्ण कर्ज, व्यवसाय कर्ज यासारखे सुरक्षित कर्ज.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) शुक्रवारी अनिवासी भारतीयांच्या परकीय चलन ठेवीवरील व्याजदरात वाढ करण्याची घोषणा केली. यानंतर अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या भारतीय बँक खात्यात जमा रकमेवर अधिक व्याज मिळणार आहे. मात्र, ही योजना पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंतच उपलब्ध असेल. बँकांना आता एक वर्ष ते तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या नवीन एफसीएनआर (बी) ठेवी अल्पमुदतीच्या पर्यायी संदर्भ दराने (एआरआर) ४ टक्के दराने उभारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ३ ते ५ वर्षांच्या मुदतीच्या ठेवींवर ३.५० टक्क्यांऐवजी एआरआर प्लस ५ टक्के व्याज मिळू शकते.
संबंधित बातम्या