संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून (३१ जानेवारी) अधिवेशन सुरू होत आहे. यावेळी सर्व खासदारांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हजर राहता यावे यासाठी गेल्या अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यसभा व लोकसभेच्या खासदारांचा समावेश आहे. या खासदारांना मागील हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते. या खासदारांवर लोकसभेत स्मोक बॉम्ब प्रकरणात चौकशीची मागणी करत सभागृहात गदारोळ घातल्याचा आरोप होता.
हिवाळी अधिवेशनात तब्बल १४६ खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले होते. मात्र आता त्यांचे निलंबन रद्द झाल्याने त्यांना बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात सहभागी होता येणार आहे. उर्वरित ११ राज्यसभा खासदारांना विशेषाधिकार समितीने दोषी ठरवले होते. मात्र उपराष्ट्रपती धडकड यांनी आपले अधिकार वापरून त्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. त्यामुळे सर्व खासदार अधिवेशनात सहभागी होऊ शकणार आहेत.
निलंबित करण्यात आलेल्या १४६ पैकी १३२ खासदारांना केवळ हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले होते, त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांचे निलंबन आपोआप संपुष्टात आले. उर्वरित १४ खासदारांना विशेषाधिकार समित्यांनी पुढील निर्णय होईपर्यंत निलंबित केले होते. यामध्ये ११ राज्यसभेचे तर ३ लोकसभेचे खासदार होते.
लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने ११ जानेवारी रोजी लोकसभा खासदारांचे निलंबन रद्द केले. तर मंगळवारी राज्यसभेच्या ११ खासदारांचे निलंबन उपराष्ट्रपतींनी रद्द केले.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत १३ डिसेंबर रोजी तरुणांनी घुसखोरी करून रंगीत अश्रूधूर सोडला होता. याच्या चौकशीसाठी व गृहमंत्र्यांनी यावर निवेदन द्यावे, या मागणीसाठी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला होता. गोंधळ सुरू असताना काही खासदार पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीपर्यंत पोहचले होते. यावेळी लोकसभेच्या १०० आणि राज्यसभेच्या ४६ सदस्स्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.