Rahul Gandhi's 7 Big responsibilities as Leader of Opposition in Lok Sabha : राहुल गांधी पुढील पाच वर्षांसाठी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहणार आहेत. विरोधी पक्ष नेता म्हणून 'शॅडो पीएम' सारख्या जबाबदाऱ्या राहुल गांधी यांना सांभाळाव्या लागणार आहेत. लोकसभेचे कामकाज सुरुळीत चालावे यासाठी राहुल गांधी महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. यात अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी व सरकारच्या कामावर त्यांच्या निर्णयावर लक्ष ठेवण्याचे काम विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांना करावे लागणार आहे.
लोकसभेचे विरोधी पक्षेनेतेपद हे जबाबदारीचं पद असतं. मोठ्या ताकदीबरोबर मोठी जबाबदारी देखील हे पद सांभाळणाऱ्या व्यक्तीकडे येतं अठराव्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाची सूत्रे स्वीकारणारे काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना आता अनेक भूमिका व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत.
संसदेच्या अधिवेशनात बुधवारी (दि. २४) राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड करण्यात आली. या पूर्वी झालेल्या दोन्ही निवडणुकीत कॉँग्रेसला कमी जागा मिळाल्याने हे पद १० वर्षानंतर कॉँग्रेसला मिळाले आहे.
विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी काय जबाबदाऱ्या सांभाळणार
सरकारने आणलेले कायदे हे खरच जनतेच्या फायद्याचे आहेत का ? याचा अभ्यास करून त्यावर एक धोरण ठेवून त्याला विरोध करणे, त्यात बदल सुचवणे, त्यावर प्रश्न उपस्थित करणे हे विरोध पक्षनेत्याचे काम आहे. राहुल गांधी यांना आता एनडीए सरकारवर या माध्यमातून लक्ष ठेवता येणार आहे. विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका खरं तर खूप आव्हानात्मक असते, कारण त्याला विधिमंडळाला आणि जनतेला सरकारचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी मोलाची भूमिका पार पाडावी लागते तसेच सरकारी प्रस्ताव/धोरणांना पर्याय सादर करावा लागतो.
विरोधी पक्षनेते पद 'शॅडो कॅबिनेट' सारखे असते. यात विरोधी पक्षनेत्याला 'शॅडो प्राइम मिनिस्टर' देखील संबोधले जाते. निवडणुकीत आपल्या पक्षाला बहुमत मिळाल्यास किंवा विद्यमान सरकारने राजीनामा दिल्यास किंवा पराभूत झाल्यास सरकार स्थापनेची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी देखील विरोधी पक्ष दाखवावी लागते. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्याने तोलून मापून बोलावे लागते. तसेच राष्ट्रहिताच्या विषयावर पंतप्रधानांकडून अपेक्षित तेवढ्या जबाबदारीने काम करूनही घ्यावे लागते.
जर सरकार एखादा मुद्दा टाळत असेल, त्यावर संसदेत काही माहिती सादर करत नसेल तर अशा विषयावर चर्चा करण्याची मागणीचे अधिकार विरोधी पक्षनेत्याकडे असते.
परराष्ट्र संबंध आणि संरक्षण धोरण यासारख्या बाबींवर पंतप्रधान कधीकधी आश्वासन देण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेत्याचा सल्ला घेऊ शकतात आणि गंभीर राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत विरोधी पक्षनेते सरकार सोबत राहून देशाची एकता अधोरेखित करतात
सरकारी कागद दस्तऐवजानुसार, विरोधी पक्षनेते आपल्या देशात सभागृहात व सभागृहाबाहेर सरकारवर जोरदार टीका करू शकतात. पण परदेशात असताना त्यांनी पक्षीय राजकारण टाळावे, असा प्रघात आहे.
विरोधी पक्षनेते हे अल्पसंख्याक किंवा अल्पसंख्याकांचे अधिकृत प्रवक्ते असल्याचे म्हटले जाते. अल्पसंख्याक किंवा त्यांचे प्रश्न संसदेत प्रभावीपणे मंडणण्याची जाबबदारी विरोधी पक्ष नेतयाची असते जर अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर अतिक्रमण झाल्यास कारवाईची मागणी विरोधी पक्ष नेता करू शकतो.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते या नात्याने राहुल गांधी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे संचालक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्य दक्षता आयुक्त अशा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेसाठी जबाबदार असलेल्या समित्यांचे सदस्य देखील राहणार आहेत. या सोबतच विरोधी पक्षनेते हे सार्वजनिक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम, अंदाज पत्रक आणि अनेक संयुक्त संसदीय समित्या यासारख्या महत्त्वाच्या समित्यांचे सदस्य देखील असतात. लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांना वैधानिक मान्यता देण्यात आली असून संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम १९७७ अन्वये त्यांना वेतन व इतर काही सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
विरोधी पक्षनेत्याला उपसभापतींच्या आसनाशेजारी खुर्चीला डाव्या रांगेत लोकसभेतील जागा दिली जाते. संसद भवनातील सचिवीय व इतर सुविधाअसलेला कक्ष देखील विरोधी पक्ष नेत्याला दिला जातो. विरोधी पक्षनेत्याला औपचारिक प्रसंगी काही विशेषाधिकार ही प्राप्त असतात, जसे की नवनिर्वाचित अध्यक्षांना रोस्ट्रमवर घेऊन जाणे; आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या वेळी पहिल्या रांगेत बसणे.
संबंधित बातम्या