हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या नव्या अहवालात सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बूच वरून लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत सरकारला प्रश्न केला आहे की, सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यावरील आरोपांनंतर गुंतवणूकदारांनी कष्टाने कमावलेले पैसे गमावल्यास कोणाला जबाबदार धरणार?
अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च या शॉर्टसेलर कंपनीने केलेल्या ताज्या आरोपांनंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारतीय शेअर बाजाराच्या अखंडतेबाबत कडक इशारा दिला आहे. राहुल गांधी यांनी एका व्हिडिओ निवेदनाद्वारे भारताचे बाजार नियामक सेबीचे प्रमुख असलेल्या संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली.
सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी आपल्यावरील आरोपांनंतरही राजीनामा का दिला नाही, असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे. राहुल गांधी म्हणाले आहेत की, नवीन आणि गंभीर आरोप पाहता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेईल का? यासोबतच राहुल गांधींनी विचारले आहे की, गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, पंतप्रधान मोदी, सेबीच्या अध्यक्षा कीगौतम अदानी?
संयुक्त संसदीय समितीच्या तपासाचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी आपल्या X वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, "पंतप्रधान मोदी संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) तपासाला घाबरतात आणि ते का समोर येत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
अदानी समूहाने बेकायदा समभाग मालकी आणि किमतीत फेरफार करण्यासाठी वापरलेल्या ऑफशोर फंडांपैकी एका फंडात सेबीचे प्रमुख माधवी पुरी बुच यांचा वाटा असल्याचा आरोप करणाऱ्या हिंडेनबर्ग च्या अहवालाचा संदर्भ देत राहुल गांधी म्हणाले की, "विरोधी पक्षनेते म्हणून माझे कर्तव्य आहे की भारतीय शेअर बाजारात मोठा धोका आहे कारण शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांशी तडजोड केली जाते.
शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या हिंडेनबर्गच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी बर्म्युडा स्थित ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंडाच्या उप-फंडात गुंतवणूक केली होती. अहवालानुसार, हा फंड अदानी समूहाच्या शेअर ट्रेडिंग क्रियाकलापांशी संबंधित होता.
राहुल गांधी म्हणाले की, सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनी अद्याप राजीनामा का दिला नाही? गुंतवणूकदारांनी कष्टाने कमावलेला पैसा गमावला तर त्याला जबाबदार कोण, पंतप्रधान मोदी, सेबीचे अध्यक्ष किंवा गौतम अदानी? अदानी समूहाविरोधातील खटल्याचा फेरविचार करावा, अशी विनंतीही राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली.
नवे आणि गंभीर आरोप समोर आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा या प्रकरणाची दखल घेईल का? या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) विरोधात पंतप्रधान मोदी का आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.