पत्नी व्यभिचारी असली, तिचे विवाहबाह्य संबंध असले तरी…; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

त्याचबरोबर हायकोर्टाने हरियाणा, पंजाब सरकार आणि चंडीगड प्रशासनाने सर्व मध्यस्थी केंद्रांवर एक नियमित बालमानसोपचार तज्ज्ञाची भरती करण्याचा आदेश दिला आहे. जेणेकरून अशा प्रकरणात त्यांचा सल्ला घेतला जाऊ शकतो. तसेच अल्पवयीन मुलांच्या हितामध्ये निर्णय घेण्यास कोर्टाला सोपे जाईल.

तिरुपती बालाजी मंदिरातील लाडूंमध्ये जनावरांच्या चरबीचा वापर! मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा खळबळजनक आरोप

फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान -

याप्रकरणात याचिका दाखल करताना महिलेने पिहोवा येथील फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. फॅमिली कोर्टाने तिला ३ व ६ वर्षांच्या मुलांचा ताबा देण्यास नकार दिला होता. याचिकेत म्हटले होते की, दाम्पत्याला दोन मुले होती व पती-पत्नी २०१६ पासून विभक्त रहात होती. तेव्हापासून मुले त्यांच्या आजी-आजोबाकडे रहात आहेत. आईच्या वकिलांनी कोर्टात दावा केला की, मुलांचे आजी-आजोबा त्यांच्याशी गैरवर्तन करतात. त्यांची सांभाळ करण्याची पद्धत योग्य नाही. या आरोपाचे उत्तर देताना म्हटले गेले की, महिलेचे चारित्र्य योग्य नसून ती व्यभिचारी जीवन जगत आहे.

Israel Unit 8200 : मोसाद नव्हे, इस्रायलच्या 'या' गुप्तचर संघटनेने घडवले लेबनॉनमध्ये पेजर, वॉकी-टॉकीचे स्फोट

हायकोर्टाने महिलेच्या बाजुने दिला निकाल -

या याचिकेवर हायकोर्टाने निकाल देताना म्हटले की, पितृसत्तात्मक समाजात  एका महिलेच्या चारित्र्यावर सवाल उपस्थित करणे सामान्य गोष्ट आहे. आपल्या समाजात हा आरोप अनेकदा बिनबुडाचे असतात. जरी मानले की, महिलेचे विवाहबाह्य संबंध आहेत, तरीही आम्ही असा निष्कर्ष काढू शकत नाही की, ती आपल्या मुलांसाठी चांगली आई बनू शकणार नाही.

कोर्टाने म्हटले की, वैवाहिक संबंधातून सहमतीने संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणात व्यभिचाराची झलक दिसू शकते. विवाहबाह्य संबंध आईला आपल्या मुलांचा ताबा घेण्यापासून रोखू शकत नाही. कारण आपल्या मुलांवर आईसारखे प्रेम कोणी करू शकत नाही. हायकोर्टाने मुलांच्या आजी-आजोबांना आदेश दिला आहे की, फॅमिली कोर्टाच्या पुढच्या आदेशापर्यंत मुलांचा ताबा आईकडे सोपवावा.