पत्नीच्या व्यभिचाराचा पुरावा म्हणून सोशल मीडियातील फोटोही ग्राह्य धरले जाऊ शकतात - उच्च न्यायालय

भारतीय पुरावा कायदा आणि भारतीय पुरावा कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता करते की नाही, याचा विचार करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 'कायद्याचे विवेचन न्याय, समता आणि विवेक या तत्त्वांनुसार असावे आणि सध्याच्या काळात प्रासंगिकता गमावलेल्या कालबाह्य व्याख्यांना बांधील नसावे. सोशल मीडिया टाइमलाइन आणि प्रोफाइलचा वापर प्रतिस्पर्धी पक्ष आपली बाजू मजबूत करण्यासाठी करू शकतात. न्यायमूर्ती गोयल म्हणाले की, सोशल लाइफ आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या अ‍ॅप्सशी उघडपणे जोडले गेले आहे. फोटो, मजकूर संदेशांसह सोशल नेटवर्कच्या पाऊलखुणा पुरावा म्हणून मॅप केल्या जाऊ शकतात आणि न्यायालये त्याची न्यायालयीन दखल घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

युनोमध्ये ८ वर्षे नोकरी, निवडणूक रणनीतीकार आणि आता स्वत:चा पक्ष… कोण आहेत प्रशांत किशोर?

फॅमिली कोर्टाने पोटगी देण्याचा दिला होता आदेश -

पत्नीला दरमहा तीन हजार रुपये पोटगी आणि खटल्याचा खर्च दहा हजार रुपये देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. पतीच्या वकिलांनी आरोप केला की, महिलेचे दुसऱ्या पुरुषासोबत संबंध होते आणि त्यामुळे तिला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत अंतरिम पोटगी मिळण्याचा अधिकार नाही. तिने काही छायाचित्रांचा हवाला देत ती दुसऱ्या पुरुषासोबत राहत असल्याचा दावा केला. पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेची प्रतही सादर करण्यात आली, ज्यात तिने स्वत: त्या व्यक्तीसोबत राहण्याचा दावा केला होता.

लग्न करायचं की नाही हा ज्याचा-त्याचा निर्णय असतो! आम्ही कुणावरही बळजबरी करत नाही; जग्गी वासुदेव यांचा खुलासा

'न्यायालय केवळ पत्नीला न्याय देत नाही' -

पोटगी मागताना व्यभिचाराचा युक्तिवाद करता येत नाही, असा युक्तिवाद पत्नीच्या वकिलांनी केला. व्यभिचाराचा दावा सिद्ध करण्यासाठी पतीकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, असा युक्तिवादही करण्यात आला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर अंतरिम पोटगी आणि खटल्याचा खर्च मंजूर करण्याच्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी पती पत्नीच्या व्यभिचाराची बाजू मांडू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 'पत्नीच्या वर्तनामुळे वैवाहिक जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन होत असताना केवळ पत्नीलाच न्याय मिळणार नाही, तर पतीवर अनावश्यक बोजा पडू देणार नाही, याची काळजी घेताना न्यायालय संतुलित दृष्टिकोन दाखवते.

पती-पत्नी दोघांच्याही एकमेकांप्रती काही जबाबदाऱ्या आहेत आणि त्यांना समान अधिकार आहेत, असे न्यायालयाने  म्हटले आहे. न्यायालयाने महिलेला छायाचित्रांबाबत आणि त्या व्यक्तीसोबत ती कोणत्या उद्देशाने राहत होती, अशी विचारणा केली असता तिने कोणतेही योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. यानंतर पतीकडून पोटगी आणि कोणत्याही प्रकारच्या खर्चाचा दावा करता येणार नाही, असा निकाल कोर्टाने दिला आहे.