स्तन पकडणे, मुलीच्या पायजम्याची नाडी ओढणे बलात्कार नाही, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भडकले सर्वोच्च न्यायालय

या निकालात लेखकाच्या संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येतो, हे पाहून आम्हाला दु:ख झाले आहे. हा निकाल तात्काळ घेण्यात आला नाही, पण राखीव ठेवल्यानंतर ४ महिन्यांनी हा निकाल देण्यात आला. आपण सहसा या टप्प्यावर मुक्काम करण्यास कचरतो, परंतु परिच्छेद २१, २४ आणि २६ मध्ये नमूद केलेल्या गोष्टी कायद्यात नाहीत आणि त्यातून माणुसकीचा अभाव दिसून येतो. या परिच्छेदांमध्ये केलेल्या टिप्पण्यांवर आम्ही बंदी घालतो.

'वी द वुमन ऑफ इंडिया' या संस्थेने या निर्णयावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात आणले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची स्वत:हून दखल घेतली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. कोर्टाने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची ही मदत मागितली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने २४ मार्च रोजी नकार दिला.

न्यायमूर्ती राममनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दोन्ही आरोपींनी दाखल केलेली फेरविचार याचिका अंशत: स्वीकारताना हे निरीक्षण नोंदवले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्काराचा प्रयत्न) आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम १८ अन्वये खटल्याला सामोरे जाण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आरोपींनी आपल्या याचिकेत आव्हान दिले होते.

सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, पवन आणि आकाश या दोन आरोपींनी पीडितेचे स्तन पकडले, ही वस्तुस्थिती योग्य नाही. त्यापैकी एकाने त्याच्या पायजामाची दोरी तोडून त्याला पुलाखाली खेचण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पादचारी किंवा साक्षीदारांच्या मध्यस्थीने ते पळून गेले, तसेच कलम ३७६, ५११ आयपीसी किंवा कलम ३७६ आयपीसी पॉक्सो कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत आणण्यासाठी पुरेसे नाही.

बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप लावण्यासाठी सरकारी पक्षाने हे सिद्ध केले पाहिजे की, हे कृत्य पूर्वतयारीच्या टप्प्यात गेले आहे, असेही आदेशात म्हटले आहे.