Mohamed Muizzu wins Maldives elections : आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनं भारताची चिंता वाढवणारी बातमी आली आहे. मालदीवमध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकांमध्ये चीनधार्जिण्या मोहम्मद मुइज्जू यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं निर्विवाद विजय मिळवला आहे. मुइज्जू यांचा हा विजय म्हणजे चीनशी जवळीक साधण्याच्या नव्या धोरणाला जनतेनं दिलेला कौल मानला जात आहे.
मुइज्जू यांचा पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (PNC) पक्ष, मालदीव नॅशनल पार्टी (MNP) आणि मालदीव डेव्हलपमेंट अलायन्स (MDA) या तीन पक्षाच्या आघाडीला ९३ सदस्यांच्या पीपल्स मजलिस किंवा संसदेत दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आहेत. मालदीवमध्ये २,८४,००० हून अधिक मतदार मतदानास पात्र होते. त्यापैकी ७३ टक्क्यांहून अधिक लोकांनी मतदान केला. काल निवडणुकीची मतमोजणी झाली.
मागील वर्षीच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या मालदीवच्या डेमोक्रॅटिक पार्टीनं (MDP) 'इंडिया फर्स्ट' धोरण अवलंबलं होतं. त्यांना डझनभर जागाही मिळवता आल्या नाहीत. मावळत्या सभागृहात या पक्षाकडं ६५ जागा होत्या.
मुइज्जू यांनी या निवडणुकीत आपल्या सरकारच्या धोरणांवर मतं मागितली होती. आपलं सरकार बहुमतानं सत्तेत आल्यास मालदीवमध्ये तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांना परत पाठवून अध्यक्षीय निवडणुकीत दिलेला शब्द पूर्ण करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. त्यामुळंच हा विजय म्हणजे चीनच्या जवळ जाण्याच्या मुइज्जू यांच्या धोरणांना जनतेचा पाठिंबा असल्याचं बोललं जात आहे. संसदीय निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात मुइज्जू यांनी अनेक चिनी सरकारी कंपन्यांना पायाभूत सुविधांचे मोठमोठे प्रकल्प दिले.
गेल्या वर्षी सत्तेवर आलेले मुइज्जू हे चीनचे कडवे समर्थक आहेत. अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य सेवेच्या बाबतीत मालदीवचं भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ते सातत्यानं पावलं उचलत आहेत. खाद्यपदार्थ आणि औषधी उत्पादनांच्या पुरवठ्यासाठी त्यांनी तुर्कीसह इतर देशांशी करार केले आहेत. देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्रावर पाळत ठेवण्यासाठी मुइज्जू सरकारनं तुर्कीकडून ड्रोन खरेदी केले आहेत. आपत्कालीन वैद्यकीय मदतीसाठी श्रीलंकेशी करार करण्यात आला आहे.
मालदीवमध्ये प्रामुख्याने मानवतावादी मदतकार्य आणि वैद्यकीय स्थलांतरासाठी वापरली जाणारी हेलिकॉप्टर आणि विमाने चालविण्यासाठी ८० हून अधिक भारतीय सैनिक तैनात होते . मार्च आणि एप्रिलमध्ये दोन तुकड्या मागे घेण्यात आल्या होत्या. १० मे पर्यंत सर्व लष्करी कर्मचारी भारतात परतणार असून त्यांच्या जागी स्थानिक नागरी तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.