President's Rule in Manipur : हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये केंद्र सरकारने गुरुवारी राष्ट्रपती राजवट लागू केली. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी रविवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. ईशान्येकडील राज्य मणिपूर येथे झालेल्या जातीय संघर्षात २५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर सुमारे २१ महिन्यांनी सिंह यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. या काळात हजारो लोक विस्थापित देखील झाले आहेत.
राज्यपालांकडून मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे राष्ट्रपतींनी असा निष्कर्ष काढला की, मणिपूरमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार सरकार चालवता येणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे. राज्यातील विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी संपले.
यापूर्वी बिरेन सिंह यांनी मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांच्याकडे ९ फेब्रुवारी रोजी आपला राजीनामा सुपूर्द केला होता. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस अगोदर सिंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रद्द करण्यात आले. मणिपूरच्या जनतेची सेवा करणे ही सन्मानाची बाब आहे, असे सिंह यांनी आपल्या राजीनाम्यात म्हटले आहे. मणिपूरमधील प्रत्येक व्यक्तीच्या हिताचे रक्षण केल्याबद्दल आणि वेळीच पावले उचलल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचा खूप आभारी आहे.
यापूर्वी मणिपूर हिंसाचारात बिरेन सिंह यांचा सहभाग असल्याचा दावा करणारी एक ऑडिओ टेप प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यांच्या राजीनाम्याच्या पाच दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने लीक झालेल्या ऑडिओ टेपचा फॉरेन्सिक अहवाल मागितला होता. या ऑडिओ टेपमध्ये बिरेन सिंह यांनी राज्यात शस्त्रास्त्रांची लूट करण्यास परवानगी दिल्याचे म्हटले होते, त्यानंतर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते.
दरम्यान, मणिपूरमध्ये गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय अनिश्चितता कायम आहे. ईशान्य भारतातील सत्ताधारी भाजपचे प्रभारी संबित पात्रा आणि पक्षाच्या आमदारांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही हा पेच कायम असल्याचे दिसून येत आहे. पात्रा यांनी गेल्या दोन दिवसांत दोनवेळा राज्यपाल अजयकुमार भल्ला यांची भेट घेतली आहे. पात्रा यांनी भाजपच्या अनेक आमदारांसोबत बैठकाही घेतल्या.
संबंधित बातम्या