Petrol diesel under gst : लोकसभा निवडणुकीच्या पाच टप्प्यांचं मतदान पार पडलं असून अद्याप दोन टप्पे बाकी आहेत. मतदान पार पडण्याआधीच राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर यांनी भाजपच्या विजयाचा दावा केला आहे. भाजपला मागील वेळी मिळाल्या तितक्याच जागा मिळतील, असं त्यांनी म्हटलं आहे. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पीएम झाल्यास कोणते मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, याचाही अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे.
राजकीय पक्षांच्या प्रचाराची आखणी करून त्यांच्या भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशांत किशोर वाकबगार समजले जातात. २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी त्यांनी काम पाहिलं होतं. त्यानंतर ममता बॅनर्जी व अन्य नेत्यांसाठीही काम केलं. मागील काही काळापासून त्यांनी हे काम थांबवलं आहे. प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेशाचे प्रयत्नही केले होते. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळं त्या फोल ठरल्याचं बोललं जातं.
गेल्या काही दिवसांपासून ते माध्यमांना मुलाखती देत भाजपच्या विजयाचा दावा करत आहेत. काँग्रेस व राहुल गांधी यांच्या चुकांवर प्रामुख्यानं बोलत आहेत. आता त्यांनी भाजप सत्तेवर आल्यास काय होऊ शकतं याचा अंदाज वर्तवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यास पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकतात आणि राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर मोठ्या प्रमाणात गदा येऊ शकते, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ‘इंडिया टुडे’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोदींच्या भूमिकेत बदल होऊ शकतो, असंही प्रशांत किशोर यांनी म्हटलं आहे.
'मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात जोरदार असेल. केंद्राकडं पूर्वीपेक्षा जास्त शक्ती आणि संसाधनं असतील. राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न देखील होऊ शकतो, असं ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात अद्याप म्हणावा तितका असंतोष नाही. त्यामुळं भाजप ३०३ पर्यंत जागा जिंकेल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
सध्या पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ आणि नैसर्गिक वायू यासारखी पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची उद्योगधंद्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. तसं झाल्यास राज्यांच्या महसुलाचं मोठं नुकसान होईल. पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानं राज्यांना त्यांच्या कराचा वाटा मिळविण्यासाठी केंद्रावर अधिक अवलंबून राहावं लागणार आहे. केंद्राकडून राज्यांना आर्थिक मदत मिळण्यास विलंब होऊ शकतो आणि वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापनाचे (FRBM) मानदंड अधिक कडक केले जाऊ शकतात.
संबंधित बातम्या