सरकारने One nation one election धोरणाला मंजुरी देताच राजकीय वर्तुळातून विरोधाचा सूर, काँग्रेससह १५ पक्षांनी दंड थोपटले

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे व्यावहारिक दृष्टीकोनातून आव्हानात्मक तर आहेच, पण देशाच्या संघराज्यात्मक रचनेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे विरोधी पक्षांचे मत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक परिदृश्यात मतभेद आहेत आणि एकाच वेळी निवडणुका घेऊन हे सर्व व्यवस्थापित करणे अवघड आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ही योजना म्हणजे आपल्या धोरणांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा सरकारचा डाव आहे. अशा योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि राज्यांच्या स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेला विरोध करत विरोधकांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करून देशव्यापी पातळीवर विरोध करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

एक देश, एक निवडणूक खरंच शक्य आहे? सरकारनं नेमलेल्या समितीचं नेमकं म्हणणं काय? वाचा सविस्तर

वन नेशन, वन इलेक्शन बाबात गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी मार्चमध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, एकमताने अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे हे मंत्रालयाच्या १०० दिवसांच्या अजेंड्याचा भाग आहे.

या उच्चस्तरीय समितीने सर्वप्रथम १०० दिवसांच्या आत लोकसभा आणि विधानसभा आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती. समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा विचार करण्यासाठी 'अंमलबजावणी गट' स्थापन करण्याचा ही प्रस्ताव आहे. राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने सामायिक मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावे, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.

मोठी बातमी! 'एक देश एक निवडणूक' प्रस्तावाला मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी

सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग आहे, तर महापालिका आणि पंचायतींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. या समितीने १८ घटनादुरुस्तीची शिफारस केली असून, त्यापैकी बहुतांश सुधारणांना राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता भासणार नाही. मात्र, त्यासाठी काही घटनादुरुस्ती विधेयके संसदेने मंजूर करणे आवश्यक आहे.

मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्रा संदर्भातील काही प्रस्तावित सुधारणांना किमान निम्म्या राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे. याशिवाय विधी आयोगही एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत लवकरच आपला अहवाल सादर करू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे प्रबळ समर्थक आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायदा आयोग २०२९ पासून लोकसभा, विधानसभा आणि नगरपालिका आणि पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तीन स्तरांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची आणि त्रिशंकू प्रकरणांमध्ये एकजूट सरकार स्थापन करण्याची शिफारस करू शकतो.