PM Kisan Yojana: शेतकऱ्यांसाठी गूड न्यूज! १८ जूनला खात्यात २००० रुपये जमा होणार, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची माहिती
PM Kisan 17th Installment: देशभरातील सुमारे दोन कोटी शेतकरी प्रत्यक्ष आणि व्हर्च्युअल पद्धतीने यात सहभागी होतील आणि या कार्यक्रमासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण पाठविण्यात आले.
Narendra Modi to address farmers on June 18: देशभरातील ९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना पुढील आठवड्यात आनंदाची बातमी मिळणार आहे. पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेचा १७ वा हफ्त्याबाबत तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १८ जून रोजी पहिल्यांदाच आपला संसदीय मतदारसंघ वाराणसीला भेट देणार आहेत. याचदरम्यान नरेंद्र मोदी देशभरातील ९.२६ कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांना २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या पीएम किसान योजनेचा १७ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बचत गटांच्या ३० हजाराहून अधिक सदस्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करणार आहेत, यात कृषी सखी म्हणून प्रशिक्षण देण्यात आले शेतकरी असतील. ज्यामुळे ते पॅरा-एक्सटेंशन कामगार म्हणून काम करू शकतील आणि सहकारी शेतकऱ्यांना शेतीत मदत करू शकतील.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कृषी क्षेत्रासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला. चौहान म्हणाले की, गेल्या दोन टर्ममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीला नेहमीच प्राधान्य दिले. मोदींनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींनी सर्वप्रथम पीएम-किसान योजनेचा १७ वा हप्ता जारी करण्याशी संबंधित फाईलवर स्वाक्षरी केली.
पीएम-किसान योजनेला २०१९ मध्ये सुरुवात
पीएम-किसान योजना ही २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेली थेट लाभ हस्तांतरण योजना आहे. या अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी तीन समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक सहा हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. ही योजना सुरू झाल्यापासून केंद्राने देशभरातील ११ कोटी शेतकऱ्यांना ३.०४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेचे वाटप केले आहे.
योजनेचा नेमका उद्देश काय?
बचत गटातील ९० हजार महिलांना अर्धविस्तारित शेतमजूर म्हणून प्रशिक्षण देणे, शेतकरी वर्गाला आधार देणे व अतिरिक्त उत्पन्न मिळविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. आतापर्यंत गुजरात, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि मेघालय या १२ राज्यांमध्ये ३४,००० हून अधिक कृषी सखींना पॅरा-एक्सटेंशन कामगार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या