गेल्या वर्षी मे महिन्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात इंडिया आघाडीला चांगले यश मिळते, मात्र त्यानंतर पाच महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोठा पराभव होतो. या निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशची जितकी लोकसंख्या आहे तितक्या नव्या मतदारांची नोंदणी मतदार यादीत केली जाते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान केवळ पाच महिन्यात ७० लाख नवमतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर शिर्डीतील एका इमारतीत ७ हजार मतदारांची नोंदणी केली गेली, असा दावा करत विरोधा पक्षनेते व काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपसह निवडणूक आयोगावर कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोमवारी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर दिले. यावेळी राहुल गांधी म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जितके ५ वर्षात मतदार जोडले गेले नाहीत तितके शेवटच्या ५ महिन्यात नोंदवले गेले. शिर्डीच्या एका इमारतीत ७ हजार नवीन मतदार वाढले. मी कोणावर आरोप करत नाही परंतु काही ना काही संशयास्पद आहे, असे दिसते. हिमाचल प्रदेशातील लोकसंख्येइतके मतदार नव्याने सामाविष्ट होतात. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे लोकसभा मतदार यादी, नाव आणि पत्ते मागितले. नवे मतदार बहुतांश अशा मतदारसंघात वाढलेत जेथे लोकसभेत भाजप पराभूत झाली होती. हा डेटा आमच्याकडे आहे. निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या कमिटीने करायची होती. सरन्यायाधीशांना कमिटीतून का हटवण्यात आले, असा सवालही राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला.
राहुल गांधी म्हणाले, 'महाराष्ट्रात पाच महिन्यांत जेवढा मतदार जोडला गेला, तो पाच वर्षांत होऊ शकला नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर हा सगळा प्रकार घडला. एका इमारतीत सात हजार नव्या मतदारांची भर पडली आहे. मी कोणताही आरोप करत नाही. त्यात काहीतरी गडबड आहे एवढंच मी म्हणतोय. आम्ही आरोप करत नसल्याचे आम्ही निवडणूक आयोगाला वारंवार सांगितले. तुम्ही फक्त लोकसभेची मतदार यादी द्या आणि विधानसभेची मतदार यादी द्या.
राहुल गांधी म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयुक्त बदलण्यात आले. निवडणुकीची तारीख बदलण्यात आली. हे संविधान वाचवण्यासाठी संपूर्ण विरोधकांच्या वतीने विनंती आहे की, तुम्ही महाराष्ट्र निवडणुकीची आकडेवारी द्या. निवडणूक आयुक्त मला आकडेवारी देणार नाहीत, याची मला खात्री आहे.
राहुल गांधी महणाले, आम्ही वर्षानुवर्षे राष्ट्रपतींची भाषणे ऐकत आलो आहोत, ज्यात सारख्याच गोष्टी आहेत. अनेक साध्या सोप्या समस्या आपण सोडवू शकलो नाही. या देशाचे भवितव्य तरुणांमध्ये आहे आणि आपण त्यांच्यासाठी बोलले पाहिजे. आपण झपाट्याने प्रगती केली असली तरी या कामात आपण सगळेच अपयशी ठरलो आहोत, हे खरे आहे, हे सर्वजण मान्य करतील, असे राहुल गांधी म्हणाले. ना यूपीए सरकारला ते करता आले ना आजचे एनडीए सरकार त्यात यशस्वी झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडियाचा प्रस्ताव ठेवला होता, जो चांगला विचार होता. त्याच्या नावाने आपण बरेच कार्यक्रम पाहिले, पण आकडेवारी काही औरच दाखवते. २०१४ मध्ये जीडीपीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगचा वाटा १५ टक्के होता, पण आज तो १२ टक्के आहे. यात पंतप्रधान मोदींचा दोष नव्हता, पण ही योजना अपयशी ठरली हे खरे आहे.
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजेच उत्पादन आणि सेवांचा विकास आवश्यक असतो. १९९० पासून सर्वच देशांनी हे केले आहे. अदानी आणि अंबानी यांनी सेवा बळकट केली आहे, पण उत्पादन कमकुवत झाले आहे. त्यामुळेच आज भारतात वस्तू एकत्र केल्या जात आहेत, पण उत्पादन होत नाही. "आपल्याकडे त्याचीच कमतरता आहे. प्रत्येक वेळी आपण कपडे घालतो किंवा मोबाइल विकत घेतो तेव्हा चीनला कर देतो. त्यामुळे उत्पादनावर भर द्यावा, असा माझा सल्ला आहे. त्यामुळे रोजगारवाढ होईल.
राहुल गांधी म्हणाले की, आमच्या सरकारच्या काळात संगणक सॉफ्टवेअरवर गुंतवणूक करण्यात आली. आज त्याला रोजगार मिळत आहे. याकडे लक्ष द्यायला हवे. युक्रेन-रशिया युद्धात ड्रोनचा प्रचंड वापर पाहा. त्यात काय आहे, बॅटरी आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. इलेक्ट्रिक प्रॉडक्ट्स, बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहने याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स कसे काम करतात हे शाळांमध्ये मुलांना शिकवावे लागते. रोबोट, ऑप्टिक्स वगैरे सांगावे लागतात. या बाबतीत चीन आपल्यापेक्षा किमान १० वर्षे पुढे आहे. आपण यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि मुलांना हे शिकवले तर देश पुढे जाईल, असे ते म्हणाले. आपली उत्पादन व्यवस्था मजबूत होईल आणि ती रोजगाराचे साधन बनेल.
संबंधित बातम्या