live in : धर्म वेगळा असला तरीही पालक मुलांना लिव्ह-इनमध्ये राहण्यास रोखू करू शकत नाहीत; उच्च न्यायालय
live in relationship religion law: एक प्रकरणात वेगवेगळा धर्म असल्यामुळे लीव्ह ईंन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला त्यांच्या पालकांनी विरोध केला. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार झिना (व्यभिचार) म्हणून शिक्षापात्र आहे.
दिल्ली : लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेल्या जोडीदारांचा धर्म वेगळा असला तरीही पालक त्यांना सोबत रण्यास विरोध करू शकत नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहणाऱ्या आंतरधर्मीय जोडप्यांना धमक्या आल्यास त्यांना सुरक्षा देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
ट्रेंडिंग न्यूज
India vs Bharat Controversy : इंडिया नाही भारत, सरकारी पुस्तिकेत मोदींचा उल्लेख बदलला
एक प्रकरणात वेगवेगळा धर्म असल्यामुळे लीव्ह ईंन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला त्यांच्या पालकांनी विरोध केला. हे प्रकरण न्यायालयात आले असता या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला. त्यांच्या कोर्टाने म्हटले आहे की, “या खटल्यातील तथ्य आणि परिस्थिती तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आधी दिलेल्या निवड्यानुसार अलाहबाड न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांना एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
Pune boy murder : पुणे हादरले! ढोल ताशा पथकात सरावासाठी गेलेल्या अल्पवयीन मुलाचे आधी अपहरण, नंतर खून
लीव्ह ईंन मध्ये एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार पालकांना नाही. एवढेच नाही तर दोघांचा धर्म वेगळा असला आणि तरी ते सोबत एकत्र राहत असतील तर त्यांच्या जीवनात पालकांना किंवा इतर कोणालाही त्यांच्या शांततापूर्ण लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या शांततामय जीवनात कोणताही अडथळा निर्माण होत असल्यास, याचिकाकर्ते या आदेशाची प्रत घेऊन संबंधित पोलिस अधीक्षकांकडे संरक्षणास्तही संपर्क साधू शकतात. यावेळी पोलिस याचिकाकर्त्यांना तात्काळ संरक्षण देतील असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
Suicide Prevention Tips: राजस्थानच्या कोटामध्ये विद्यार्थी आत्महत्या का करत आहेत?
लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांपैकी दोघे तरुण लीव्ह ईंन रिलेशनशिपमध्ये राहत असून दोघांचा धर्म वेगळा आहे. यावर त्यांच्या नतेवाईकांचा आक्षेप आहे. त्यांच्याकडून दोघांच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांनी थेट अलाहबाद न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणी संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. शांततापूर्ण जीवन जगणे हा आमचा हक्क असून त्यात व्यत्यय आणणारे आणि त्रासदायक ठरणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी देखील करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या आईकडून विभक्त राहण्यास धमक्या येत होत्या. यामुळे त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडून ऑनर किलिंगची भीती वाटत होती.
यामुले त्यांनी थेट कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला. कोर्टात जाण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी पोलिस संरक्षण मिळण्यासाठी पोलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर यांना अर्ज देखील दिला होता. मात्र, त्यांच्या अर्जावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. दोघांना येत्या काळात लग्न करायचे आहे. असे त्यांनी केलेल्या अर्जात नमूद केले आहे. ते शांततेत राहत असल्याने त्यांनी नातेवाइकांविरोधात तक्रार दिलेली नाही.
दोन्ही याचिकाकर्ते वेगवेगळ्या धार्मिक गटांचे आहेत. 'मुस्लिम लॉं नुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हे झिना (व्यभिचार) म्हणून शिक्षापात्र आहे. या कारणास्तव सरकारी वकिलांनी लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विरोध केला. किरण रावत आणि इतर विरुद्ध यूपी सरकारच्या निर्णयावर आधारित, त्यांनी युक्तिवाद केला, की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देण्यास नकार दिला होता.
उच्च न्यायालयाने यावर निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, किरण रावत (सुप्रा) प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी होती आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणा-या जोडप्यांना संरक्षण मिळण्याचा अधिकार नाही असा त्या प्रकरणातील निर्णयात म्हटले गेलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांवर विसंबून न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ते संज्ञान असून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये शांततेने एकत्र राहण्याचा त्यांना अधिकार आहे.
