शेजारी पाकिस्ताननं ६ मंत्रालयांना लावले टाळे! दीड लाख नागरिकांना कामावरून काढलं, कारण वाचून व्हाल हैराण
Pakistan News : पाकिस्तान सरकारने आपली ६ मंत्रालयांना टाळं लावलं आहे. सरकारी खर्चात कपात व्हावी या साठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तर इतर मंत्रालये इतर खात्यांमध्ये विलीन करण्यात आली आहेत. आयएमएफसह केलेल्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या कराराअंतर्गत पाकिस्तान सरकारने ही पावले उचलली आहेत.
Pakistan News : शेजारी देश पाकिस्तान मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर पाडण्यासाठी दीड लाख नागरिकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. तर ६ मंत्रालयांना टाळे लावण्यात आले आहे. तर काही मंत्रालये इतर मंत्रालयात विसर्जित करण्यात आली आहेत. सरकारी खर्चाला आळा बसावा म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जागतिक नाणे निधी (IMF) कडून ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या कराराअंतर्गत पाकिस्तान सरकारने ही पावले उचलली आहेत.
पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढत आहेत. आयएमएफकडून कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतरही त्याचे हे संकट संपलेले नाही. आता कर्जाचा दूसरा हफ्ता मिळविण्यासाठी पाकिस्तानचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने २६ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानसाठी मंजूर केलेल्या कर्जाचा पहिला हप्ता जारी केला होता. या अंतर्गत १ अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. यासोबतच आयएमएफने पाकिस्तान सरकारला आपला खर्च कमी करण्याचे, कर वाढवण्याचे आणि कृषी आणि रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रांवर जादा कर लावण्याचे आदेश दिले होते. तसेच सबसिडी रद्द करून काही योजनाही मर्यादित कराव्यात असे आदेश दिले होते. अमेरिकेतून परतलेले पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी सांगितले की, आयएमएफशी करार झाला आहे. हा आमचा शेवटचा करार असेल.
आयएमएफचे कठोर निर्बंध
या अंतर्गत काही धोरणे राबवायची आहेत. या अंतर्गत आम्ही सरकारी खर्चातही कपात करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहा मंत्रालये बंद करण्यात येणार असून दोन मंत्रालये विलीन करण्यात येणार आहेत. याशिवाय विविध मंत्रालयांमधील दीड लाख सरकारी पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. कर वाढवण्यासाठीही आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी ३ लाख अतिरिक्त करदात्यांची भर पडली होती.
या वर्षात आतापर्यंत ७ लाखांहून अधिक नवीन करदाते सामील झाले आहेत. ते म्हणाले की, कर नियम कडक केले जातील. जे कर भरत नाहीत त्यांना मालमत्ता आणि वाहने खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. औरंगजेब म्हणाले की, जर पाकिस्तानला जी २० चा भाग बनायचे असेल तर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मजबूत करावी लागेल. ते म्हणाले की, पाकिस्तानची निर्यातही वाढत आहे.
