एका फोन कॉलमुळं बदललं भारताचं नशीब! नरसिंह राव यांनी मनमोहनसिंग यांना राजकारणात कसं आणलं? कसे झाले अर्थमंत्री ?
Manmohan Singh : मनमोहन सिंग आणि पीव्ही नरसिंह राव यांनी जागतिक पातळीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी ओळख दिली. १९९१ च्या सुधारणांमुळे भारत एक नवी आर्थिक शक्ती म्हणून आज जागतिक पातळीवर उदयास आला.
Manmohan Singh Demise : भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं गुरुवारी निधन झालं. वयाच्या ९२ व्या वर्षी मनमोहन सिंग यांनी दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. २००४ ते २०१४ अशी १० वर्ष मनमोहन सिंग भारताचे पंतप्रधान होते, पण अर्थशास्त्रज्ञ असलेले मनमोहन सिंग राजकारणात कसे आले? हा किस्सा रंजक आहे. १९९१ मध्ये राव यांची राजकीय कारकीर्द एक प्रकारे संपुष्टात येत होती. २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर नरसिंह राव हे भारताचे पंतप्रधान झालेत. तसेच राव यांनी मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री करत देशाचं चित्रच पालटून टाकलं.
१९९१ मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यांनी अनेक खाती सांभाळली होती. त्यामुळे त्यांचा मोठा अभ्यास देखील झाला होता. राव हे आरोग्य व शिक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री देखील राहिले होते. मात्र, देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. पंतप्रधान होण्याच्या दोन दिवस आधी कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्र यांनी त्यांना ८ पानांची नोट देत देशाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचं सांगितलं होतं.
त्यामुळे राव यांना कणखर अर्थमंत्र्याची गरज होती. त्यावेळी त्यांचे सल्लागार पी.सी. अलेक्झांडर यांना या बाबत त्यांनी विचारणा केली. अर्थमंत्र्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या व्यक्तीचे नाव सुचवू शकतात का? अलेक्झांडर यांनी त्यांना आयजी पटेल यांचे नाव सुचवले. त्यावेळी ते ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर व लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक होते. मात्र, त्यांची आई आजारी असल्याने पटेल यांना दिल्लीत परत यायचे नव्हते. यानंतर अलेक्झांडर यांनी दुसरे नाव मनमोहन सिंग यांचं सुचवलं.
जून १९९१ मध्ये मनमोहन सिंग नेदरलँड्समधील एका परिषदेला उपस्थित राहून दिल्लीत परतले होते. प्रवासामुळे थकले असल्यामुळे मनमोहनसिंग हे रात्रभर विश्रांतीसाठी थांबले होते. अलेक्झांडर यांनी नरसिंह राव यांच्या शपथविधीच्या एक दिवस आधी मनमोहन सिंग यांना फोन केला. त्यावेळी ते झोपला होते. जेव्हा त्यांना जाग आली व त्यांना या प्रस्तावाबद्दल सांगितलं तेव्हा त्यांना विश्वासच बसला नाही. दुसऱ्या दिवशी शपथविधीच्या तीन तास आधी मनमोहन सिंग यांना नरसिंह राव यांचा यूजीसी कार्यालयात फोन आला. ‘मला तुम्हाला माझे अर्थमंत्री बनवायचे आहे’, याला त्यांनी होकार दिला. २१ जून १९९१ रोजी मनमोहन सिंग यूजीसीच्या कार्यालयात होते. त्यावेळी त्यांना घरी जाऊन कपडे बदलून येण्यास सांगितले व त्यांना अर्थमंत्री म्हणून शपथ देण्यात आली. हा घटनाक्रम मनमोहन सिंग यांनी आपल्या 'स्ट्रिक्टली पर्सनल, मनमोहन अँड गुरशरण' या आत्मचरित्रात लिहिला आहे. मला नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात सामील होताना पाहून सर्वांनाच धक्का बसला. पुढे मंत्रालयाची जबाबदारी निश्चित झाली, पण नरसिंह रावजींनी मला थेट सांगितलं की, मी अर्थमंत्री होणार आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा टर्निंग पॉईंट
मनमोहन सिंग यांची ही नियुक्ती भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात टर्निंग पॉईंट ठरली. ही अशी वेळ होती जेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था संकटात होती. परकीय चलनाचा साठा सुमारे २५०० कोटी रुपयांपर्यंत घसरला होता. जागतिक बँक कर्ज देण्यास नकार देत होती आणि महागाईही विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती.
मनमोहन सिंग यांनी हा कठीण काळ एक आव्हान म्हणून स्वीकारला आणि त्याला सामोरे जाण्याच्या मार्गांचा विचार आधीच केला होता. त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा दिली. मनमोहन सिंग आणि नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली १९९१ मध्ये भारताने लायसन्स राज संपवले. व खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारले.
मनमोहन सिंग यांनी महागाई कमी करून तसेच निर्यात नियंत्रण काढून आर्थिक सुधारणांसाठी पावले उचलली. त्यांनी केलेल्या सुधारणांमुळे भारताच्या परकीय गुंतवणुकीची दारे खुली झाली आणि अनेक क्षेत्रांतील सरकारी मक्तेदारी संपुष्टात आली. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांचे खासगीकरणही सुरू करण्यात आले.
मनमोहन सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ रोजी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय कंपन्यांसाठी निधी उभारण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात सेबीची स्थापना करण्यात आली होती. वित्तीय क्षेत्रासाठी एक नवीन समिती स्थापन करण्यात आली, जी आगामी काळात आर्थिक सुधारणांची चौकट तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. सरकारी खर्चात कपात आणि वित्तीय शिस्त लागू करण्यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. मनमोहन सिंग आणि पीव्ही नरसिंह राव यांच्या जोडीने जागतिक पातळीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी ओळख दिली आणि १९९१ च्या सुधारणांमुळे भारत एक नवी आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास आला.
संबंधित बातम्या