One Nation One Election : मोठी बातमी! 'एक देश एक निवडणूक' प्रस्तावाला मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी

लोकसभा आणि सर्व राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेऊन देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने 'एक देश, एक निवडणूक' उपक्रमाचा अहवाल सादर केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बापूसाहेब पठारे यांचा प्रवेश शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी किती महत्त्वाचा? अजित पवारांच्या आमदाराची कोंडी होणार?

बुधवारी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात एकाच वेळी निवडणुकांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वंकष आराखडा मांडण्यात आला आहे. या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती आणि त्यानंतर १०० दिवसांच्या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित करण्याची शिफारस केली होती.

एक देश एक निवडणुकीमुळे विविध पातळ्यांवर अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांची वारंवारता कमी होईल तसेच वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचा आर्थिक आणि प्रशासकीय बोजा कमी करण्लयाचा उद्देश्य या प्रस्तावाचा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 'एक देश, एक निवडणूक' या उपक्रमाचे पुरस्कर्ते आहेत. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात मोदींनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होत असल्याने तो थांबवण्याचे आवाहन केले होते.

जम्मू काश्मीरमध्ये तब्बल १० वर्षानंतर विधानसभा निवडणूक; आज पहिल्या टप्प्याचं मतदान; जाणून घ्या १० ठळक मुद्दे

आचारसंहितांमुळे एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव-

निवडणूक जाहीर झाली की आचारसंहिता लागते, ज्यामध्ये कुठल्याही नव्या घोषणा करता येत नाहीत. यामुळे विकासास खीळ बसते, असं केंद्र सरकारचं मत आहे. तसं होऊ नये म्हणून एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव मांडला गेला. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत आहेत. कोणत्याही योजनेचा किंवा उपक्रमाचा निवडणुकीशी संबंध जोडणे सोपे झाले आहे. दर तीन ते सहा महिन्यांनी कुठे ना कुठे निवडणुका असतात. प्रत्येक काम निवडणुकीशी निगडित असते,' असे मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी अकराव्यांदा ध्वजारोहण केल्यानंतर लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात सांगितले.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेही २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात या धोरणाची प्रमुख वचनबद्धता म्हणून उल्लेख केला होता. या प्रस्तावाला भाजपमधील अनेकांनी पाठिंबा दिला असला तरी इतर राजकीय पक्ष काय प्रतिसाद देतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

१८ घटनादुरुस्तींची गरज -

या समितीने तब्बल १८ घटनादुरुस्तीची शिफारस केली असून, त्यातील बहुतांश सुधारणांना राज्यांच्या विधानसभांच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही. तथापि, यासाठी काही घटनादुरुस्ती विधेयके आवश्यक आहेत जी संसदेने मंजूर करणे आवश्यक आहे. एकच मतदार यादी आणि एकल मतदार ओळखपत्रासंदर्भातील काही प्रस्तावित बदलांना किमान निम्म्या राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे.

लॉ कमिशन ऑफ इंडिया लवकरच या विषयावर आपला अहवाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे.